Rajender Singh 1

 [05/11, 8:28 am] Rajender Singh Karnal: केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में 25 अक्टूबर 2023 को धान के फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित सभी  स्टेक होल्डर किसान फसल अवशेष प्रबंधन में प्रयोग संयंत्र निर्माता उद्योगपति  के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों हरियाणा पंजाब स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति गुरु अंगद देव वेटरनरी विश्वविद्यालय   लुधियाना के कुलपति भारत सरकार के कृषि सचिव के साथ  ऑनलाइन एशिया ट्रॉपिकल खेती संस्थान हैदराबाद से डॉक्टर एम  ल जाट सहित सभी ने पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए गहन मंथन किया उपरोक्त मंथन में डॉक्टर एम ल  जाट के वक्तव्य फसल अवशेष प्रबंधन में सफलता न मिलने के कारण का आत्म विश्लेषण  करके आगे बढ़ने का संदेश दिया गया था हरियाणा विज्ञान मंच का विचार है की फसल अवशेष प्रबंधन की समस्या हमारी खेती के अंदर विविधता किसानों की जोत के आकार  ग्रामीण लोगों का खेती के ऊपर निर्भरता इत्यादि से जुड़ी हुई है जबकि मौजूदा सरकारों की ओर से वास्तविक स्थिति को नजर  अंदाज करके ऐसे तरीकों को प्रोत्साहित किया जाता है जिन में उद्योगपतियों व व्यापारियों को लाभ हो ऐसी तकनीक जैसी प्राकृतिक खेती में स्थानीय स्तर के संसाधनों के 100% इस्तेमाल पर आधारित है उसमें बाजार से कुछ नहीं खरीदना पड़ता  हमारा देश पशुओं की संख्या में भी विश्व में पहले स्थान पर है यह भी सच्चाई है की पशुओं के लिए चारे की निरंतर कमी होती जा रही है गांव की 60% आबादी का पशु आजीविका का साधन है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है इसका मुख्य कारण है खेती में रोजगार का लगातार कम होते जाना  हरियाणा  विज्ञान मंच ने प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है की पशु चारे के लिए  धान की कंबाइन से  कटाई के बाद फसल अवशेषों को गरीब लोगों को चारे की जगह इस्तेमाल करने के लिए कृषि किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा निर्धारित ₹1000 प्रति एकड़ दे दिया जाए यदि इसे मनरेगा से जोड़ा जाए इसमें 100% कामयाबी मिलेगी इस इसके अलावा त धान के अवशेषों से कमपोस्ट खाद  स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार  करवाया जाना चाहिए इससे प्रदेश में 1 लाख से अधिक अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा केंद्र सरकार द्वारा प्रगति मैदान में नई दिल्ली में विश्व खाद्य प्रदर्शनी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 50000 करोड़ विदेशी पूंजी खाद्य प्रसंस्करण में आने की जानकारी दी जबकि उन्होंने स्वयं सहायता समूह को  खाद्य प्रसंस्करण में बढ़ावा देने की भी जानकारी दी  फसल अवशेष प्रबंधन व खाद्य प्रसंस्करण दोनों स्थितियों का हमारे देश में सरकारों की नीतियों से सीधा रिश्ता है हमारे देश में ऐसी नीति की जरूरत है जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता हो लोगों को काम  मिलता हो जबकि पूर्व व मौजूदा  सरकार विदेशी कंपनियां व देश के बड़े उद्योगपतियों के हितों की परोपकारी के लिए नीतियां बनती है जिन में रोजगार की बजाय मशीन काम करती है जिनकी वजह से समस्याओं का समाधान नहीं होता  है  हरियाणा सरकार द्वारा  2 नवंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया   अंत्योदय सम्मेलन में 80% भागीदारी स्वयं सहायता समूह से संबंधित महिलाओं की थी लेकिन वे  सबसे ज्यादा निराश हुई है क्योंकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में जागरूकता आने की वजह से वे रोजगार के लिए सबसे ज्यादा  मुखर  है  वे कहती है  कि हमारे से हुनर के माध्यम से कोई सामान सरकार बनवा ले लेकिन बिक्री का प्रबंध भी सरकार करें लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही उसका बड़ा कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव के लिए इलेक्टोरेट्स बॉन्ड की सुनाई में  छिपा हुआ है जिन कंपनियों  व उद्योगपतियों से चुनाव के लिए फंड लिया जाएगा नीतियां भी उन्हीं के अनुकूल बनाई जाएगी इसीलिए हमारी समस्याएं सालों दर साल लटकी रहती है डॉ राजेंद्र सिंह राज्य कमेटी सदस्य हरियाणा विज्ञान मंच

[06/11, 9:53 am] Rajender Singh Karnal: हरियाणा पंजाब में सबसे पुराने व प्रतिष्ठित अखबार दैनिक ट्रिब्यून में देश की गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन को लेकर संपादकीय छपा है हम इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां देश की जनता को ऐसे  सबझबाग  दिखाई जा रहे हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के वर्ष को अमृत कॉल वर्ष का नाम देते हुए उसका  नई दिल्ली में स्मारक बनाया है उसके उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनने का दावा किया लेकिन यह नहीं बताया कि  देश की कितनी आबादी विकसित होगी हमारे देश का कौन सा नागरिक यह चाहेगा कि हमारा देश विकसित राष्ट्र ना बने लेकिन केवल  चाहाने व इच्छा पालने से सब कुछ अपने आप नहीं हो जाता देश के विकसित राष्ट्र बनने  में सैकड़ो चीज जुड़ी हुई है हमारे देश के महान आध्यात्मिक दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने 1896 में शिकागो में महिलाओं के समाज व विकास में योगदान पर  वक्तव्य देते हुए बताया था कि  वह देश कितना विकसित है उसे देश में रहने वाली महिलाओं के साथ व्यवहार एक बैरोमीटर है महिलाओं को बराबरी का स्थान दिए बिना कोई देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता यह विश्व का इतिहास कहता है लेकिन देश की  आजादी के   75 साल  बाद भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति सब के सामने है मैं इस विषय पर गहराई में जाने की बजाय मूल विषय पर  ध्यान केंद्रित करूंगा की अब भी बहुत विशेषज्ञ अर्थशास्त्री यह दावा करते हैं कि हमारा देश बड़ी तेजी से विकास कर रहा है वह दिन जल्दी आने वाला है जब हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा वे  इस बात को नजरअंदाज करते हैं की जितनी असमानता हमारे देश में है विश्व में किसी देश में नहीं है जिस देश की 80% आबादी मुफ्त के अनाज पर निर्भर है कि वे अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए भोजन जूटआने  में असमर्थ है यह  स्थिति भी संभव है  कि वह बेरोजगार हो  अथवा  उसका शरीर कार्य लाइक न हो इसका एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि देश की पूर्व व वर्तमान सरकार ने केवल  20% जनता का ही उद्धार किया है बाकी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया  हैं उनके विकास को ही 80% जनता को काल्पनिक सपना  दिखाकर विकास मान लिया जाता है हमारे देश के हरित क्रांति के  प्रभाव में अग्रणी राज्य हरियाणा की आज यह स्थिति है कि गांव में 70 प्रतिशत महिलाएं केवल काम देने की बात करती है वह यह कहती है की गुजरा बिल्कुल नहीं हो रहा हमें कोई करने के लिए काम दिया जाए हरियाणा विज्ञान मंच का मानना है कि जब किसी को अपने कार्य से न्यूनतम ₹20000 तक आमदनी मिल जाती है वह कटोरा  हाथ में लेकर मांगने की चेष्टा नहीं करता हरियाणा विज्ञान मंच सबसे ज्यादा भूमिहीन परिवारों की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की मांग करता है की 80%  आमदनी के कार्य जमीन पर ही होने हैं लेकिन हरियाणा सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ ने बामनिया स्वयं सहायता समूह को बाजरे के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ बिक्री में भी मदद की जिसकी बदौलत उन्हें जापान सरकार से 2 करोड रुपए के बाजरे के लड्डू बनाने का आर्डर मिला है इस समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को सस्ते अनाज की आवश्यकता अब नहीं रहेगी क्योंकि वह खुद कमाने लग गई है  उन्हें अपने समूह से ही आजीविका लायक आमदनी हो रही है  हमारे देश की राजनीति में वेलफेयरीज्म का कॉन्सेप्ट पहले इतने व्यापक रूप में कभी- सामने नहीं आया था    मंदिर के सामने बड़ी संख्या में भिखारी आने वाले पुजारी की इंतजार में खड़े होते हैं  वे उन्हें देखकर हैं  कटोरे को आगे करके खाने के लिए कुछ मांगते हैं  इसी तरह राजनीतिक पार्टियों गरीब लोगों के वोट लेने के लिए बेरोजगारी की मार का सामना कर कर रहे लोगों को मुफ्त की चीज देने का वादा करती करती है इससे कैसा  समाज निर्माण होगा उसकी भी हमें कल्पना और चिंतन करना चाहिए  धन्यवाद डॉ राजेंद्र सिंह राज्य कमेटी सदस्य हरियाणा विज्ञान मंच

Rajender Singh karnal

 [07/11, 8:00 am] Rajender Singh Karnal: हमारे देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट  एक बहुत बड़ी समस्या है यदि  सहकारी क्षेत्र की प्राइवेट  क्षेत्र के साथ तुलना की जाए हमें अंतर स्पष्ट नजर आएगा  हमारे सामने सहकारी क्षेत्र के गुजरात के  अमूल के डेरी उत्पाद व कृषि कृषि क्षेत्र के  रासायनिक  खाद कीटनाशक दवाइयां व बायोफर्टिलाइजर में इफको के उत्पाद का प्राइवेट क्षेत्र के उत्पाद के साथ गुणवत्ता के क्षेत्र में मुकाबला किया जाए आपको इन दोनों क्षेत्र अमूल डेयरी उत्पाद व इफको के उत्पाद  की गुणवत्ता की शिकायत  कभी अखबारों में पढ़ने को नहीं मिली होगी यह एक शोध का विषय है की सहकारी क्षेत्र पर प्राइवेट क्षेत्र क्यों भारी पड़ रहा है जबकि जनता भी सहकारी क्षेत्र  के उत्पाद को सबसे ज्यादा पसंद करती है हरियाणा विज्ञान मंच ने अनुभव किया है की स्वयं सहायता समूह से संबंधित महिलाएं प्रशिक्षण लेकर अपने हाथों से तैयार उत्पाद की बिक्री अपने घर  से ही एक दुकान खोलकर करती हैं  जबकि शहरों में अच्छे गुणवत्ता युक्त उत्पाद की बहुत ज्यादा मांग है जिला करनाल की अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर  वैशाली शर्मा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल में हल्दी का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को शहर में मार्केटिंग हब बनाने का सुझाव सबसे ज्यादा प्रासंगिक है हरियाणा विज्ञान मंच इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है की प्राकृतिक विधि से तैयार उत्पाद को एक फूड चेन के  माध्यम से पारदर्शिता व निरंतर गुणवत्ता की जांच के साथ कैसे मार्केटिंग की जाए  करनाल में सब्जी डेयरी उत्पाद व मिलेट्स के उत्पाद का हब बनाया जाना चाहिए क्योंकि  स्वयं सहायता समूह से संबंधित महिलाओं के प्रशिक्षण के उपरांत अपने घर पर तैयार उत्पाद की मार्केटिंग की मार्केटिंग सबसे बड़ी समस्या है  इसका अभी तक कोई ठोस हल भी  सामने नहीं आया है  यह मॉडल केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के सक्रिय सहयोग से ही सफल हो सकता है जिससे मिलावटी खाद्य पदार्थों से जनता को राहत मिल सकती है हमारा आम लोगों से भी अनुरोध है कि वे गुजरात के लोगों की तरह विदेशी उत्पाद के स्थान पर अपने पड़ोसियों के बने उत्पादों को खरीदने में प्राथमिकता दें डॉ राजेंद्र सिंह राज्य कमेटी सदस्य हरियाणा विज्ञान मंच

[07/11, 8:38 pm] Baljit Bhayan: *सस्ती खेती*  , *टिकाऊ खेती* , *वैज्ञानिक खेती*

 किसान साथियों

डा. सुरेन्द्र दलाल कीट साक्षरता मिशन और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा  आन लाइन क्लास आयोजित की जा रही है।अगली क्लास

 दिनांक 08-11-2022  बुधवार को सांय 8 बजे से 9 बजे  तक होगी।

*विषय*:-  गेहूं की खेती 

*मुख्य वक्ता*:डा. विक्रम सिंह

 वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक

CCSHAU Hisar 

आप नीचे दिए गए गुगल मीट के लींक पर क्लीक करके क्लास से जुड़ सकते हैं।

यदि क्लास से जुड़ने में कोई समस्या आऐ तो आप फोन नंबर 9813444282 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।

सादर

डा. बलजीत भ्याण         डा. धर्म सिंह

संयोजक                       सहसंयोजक

डा. सुरेन्द्र दलाल किसान खेत पाठशाला

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[08/11, 7:36 am] Rajender Singh Karnal: तेलंगाना राज्य  हैदराबाद में स्थित सस्टेनेबल कृषि विकास प्रतिष्ठान खेती के मौजूदा स्वरूप को बदलकर ऐसे मॉडल पर पिछले 25 सालों से कार्य कर रहा है जिसमें स्थानीय संसाधनों जैसे  फसल अवशेष हरी खाद मल्चिंग फार्म यार्ड कंपोस्ट के साथ मिश्रित खेती के मॉडल पर कार्य कर रहा है जिसके अच्छे परिणाम आने की वजह से आंध्र प्रदेश व  तेलंगाना में चार लाख किसान उपरोक्त मॉडल को अपना चुके हैं दोनों राज्यों में रासायनिक खाद व कीट नाशक दवाइयां का प्रयोग लगातार तेजी से घटता जा रहा है जिससे किसानों की आमदनी में  निरंतर वृद्धि हो रही है किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं उल्लेखनीय गिरावट आई है इस मॉडल में  रोजगार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जहर मुक्त खाद्य पदार्थ व सहकारिता खेती को प्रमुख स्थान दिया गया है  हरियाणा विज्ञान मंच  वर्ष 2013 से इस मॉडल पर जिला करनाल व पानीपत में किसान पाठशाला का आयोजन  करता आ रहा है  अब तक पचासी किसान पाठशालाएं आयोजित की जा चुकी है उसमें प्राकृतिक विधि से फसल अवशेष मल्चिंग से न्यूट्रिटिव किचन गार्डनिंग के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसमें महिलाएं बढ़-चढ़कर रुचि ले रही है गांव रशीन में महिलाओं ने बताया कि  हमारे गांव  में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन करनाल से संबंधित समूह की महिलाओं के द्वारा हरियाणा विज्ञान मंच के सहयोग से मूंग की खेती सहकारिता करने का मॉडल सफल रहा है हम  इसी प्रयोग को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जहर मुक्त सब्जी के लिए लागू करना चाहती है प्रशिक्षण के दौरान 15 महिलाओं ने सहकारिता से सब्जी की खेती करने का आवेदन किया है धन्यवाद डॉ राजेंद्र सिंह राज्य कमेटी सदस्य हरियाणा विज्ञान मंच

[11/11, 11:34 am] Rajender Singh Karnal: हरियाणा विज्ञान मंच न्यूट्रिटिव किचन गार्डनिंग को लागू करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन कर करके उनके समाधान के लिए कार्य कर रहा है हरियाणा विज्ञान मंच का प्रयास है कि लोग  न्यूट्रिटिव किचन किचन गार्डनिंग को इस तरह  लागू करें जैसे  लोग अपने शरीर को  स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करते हैं हमारा प्रयास है कि  लोग न्यूट्रिटिव  गार्डनिंग को अपने जीवन का अंग बनाएं गांव पाड़ा  बम रेडी बासा पक्का खेड़ा कुर्लन इत्यादि गांवों में नीलगाय ज्यादा संख्या में होने की वजह से कम किसान किसान खेतों में सब्जी लगते हैं गांव  पाढ़ा  के एक प्रगतिशील किसान ने नीलगाय से बचाव के लिए अपने खेत में दो कनाल क्षेत्र की वार् बंदी की है किसान ने बाउंड्री पर गन्ने की फसल लगाई है हमारे प्रदेश में यदि 80%  किसान दो कनाल क्षेत्र को सब्जी व दाल वाली फसलों के लिए सुरक्षित रख ले इससे हमारे प्रदेश में 3 एकड़ क्षेत्र अपने आप फसल विविधीकरण  में आ जाएगा हरियाणा सरकार मेरा पानी मेरी विरासत के अधीन धान  के स्थान पर कोई दूसरी फसल लेने पर ₹7000 प्रति एकड़ अनुदान देती है यदि सरकार खेत की बाढ़ फेंसिंग के रूप में आर्थिक मदद करें इस से स्थाई फसल विविधीकरण होगा उपरोक्त किस ने   सब्जियों के अलावा मसाले व  दाल वाली फसले भी लगाई हुई है  इस प्रकार खेड़ी मुनक में दो महिलाओं ने मिलकर सब्जी लगाई हुई है

[12/11, 11:03 am] Rajender Singh Karnal: हरियाणा विज्ञान मंच की जिला टीम करनाल की तरफ से सभी लोगों को दिवाली त्योहार पर शुभकामनाएं विश्व में  दिवाली ऐसा त्यौहार है जिसे सभी लोग खुशी से अपने घरों पर मानते हैं लेकिन यदि हम त्योहार मनाने में भी एक है तो हमें अपनी इस एकता को कायम रखने के लिए उन खतरों के बारे में गहराई से मंथन करना चाहिए जो हमारी एकता को तोड़ते हैं हमारे देश में जातिवाद धार्मिक पहचान सदियों से चली आ रही प्रक्रिया है  इसे समाप्त करना आसान कार्य नहीं है लेकिन अब हमारे सामने जातिवाद धार्मिक आधार पर भेदभाव इतना खतरनाक रूप में सामने आ रहा है यदि ध्यान नहीं दिया तो  हमारे देश की एकता के लिए  गंभीर खतरा बन जाएगा जैसा खतरा फिलिस्तीन व इजरायल में युद्ध में देखने को  देखने को मिल रहा है  उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक प्राइवेट स्कूल में  एक अध्यापिका द्वारा एक विशेष समुदाय के छात्र को कक्षा में एक दूसरे समुदाय के बच्चों के हाथों पिटवाना एक अति गंभीर मामला है माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश  सरकार के प्रति प्रश्न खड़े किए हैं की वे इस   जहरीली नफरत की सोच  का  बच्चों में विकसित होने में रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं कर रही है उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक विज्ञान संस्थान टाटा मुंबई के समाज विज्ञानियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वे अध्ययन करके इस नफरत की सोच को  बच्चों में रोकने के   उपाय करें मैंने आज दिवाली के दिन यह पोस्ट लिखना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मैं अपनी प्राथमिक पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन तक अपनी क्लास मे अकेला सिख धर्म में विश्वास रखने वाला  छात्र रहा हूं मेरे को अपने पूरे छात्र जीवन व नौकरी के दौरान मेरे साथियों ने अपने व्यवहार से कभी अकेलापन अनुभव नहीं होने दिया उन्होंने मेरे जीवन में ऐसे आदर्श का विकास किया जो समाज के संकीर्ण विचार रखने के रखने वाले लोगों को भी प्रेरणा देता है  मेरे को कई वर्षों तक अपने विभागीय संगठन तथा सर्व कर्मचारी संघ का अध्यक्ष बनाया जाता रहा है मुझे अपने सेवा काल में जिला  पानीपत में 1995- 96 में  मुख्यालय  मछरोली पर कार्य करने का अवसर मिला  ड्यूटी के दौरान जिला मुख्यालय पर  एक वरिष्ठ कर्मचारी के साथ  अधिकारी के विवाद की वजह से वर्ष 1995- 96 में आंदोलन करना पड़ा उस दौरान उस अधिकार ने मेरे क्षेत्र  मछरोली के किसानों को अपने लिए समर्थन मांगा कि मैं आपकी जाति से संबंध रखता हूं जबकि आंदोलन का नेतृत्व करने वाला नेता एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति है इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने अधिकारी का विरोध करें लेकिन मछरोली  क्षेत्र के लोगों ने उसके प्रस्ताव को केवल ठुकराया ही नहीं उसके खिलाफ आंदोलन में कर्मचारियों का बढ़-चढ़कर अपने साथी का साथ दिया वहीं से मेरे अंदर यह विचार एक ताकत बना कि यदि ड्यूटी क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसा ऐतिहासिक रूप में सही साबित हुआ है मैंने संकीर्ण विचारों के लोगों को हमेशा यह संदेश दिया की  इंसान  की सोच व उसकी ड्यूटी के प्रति समर्पित भावना लोगों का दिल जीतने की सबसे बड़ी ताकत है संयुक्त किसान मोर्चे के किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सभी खेती से संबंधित सभी समुदायों की आपसी एकता का लगातार विकास होना  लेकिन हमें मुजफ्फरनगर जैसी  घटना के प्रति भी सचेत रहना है  हमारे प्रदेश से  हजारों बच्चे विदेश में जा रहे हैं यदि हम मुजफ्फरनगर के स्कूल की तरह  दूसरे समुदाय के बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे हम अपने बच्चों को सुरक्षित वातावरण कैसे दे सकेंगे संकीर्ण सोच का व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव में रहता है हम बच्चों को ऐसे तनाव के दौर में आने से बचाए  सभी त्योहार आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं इसके साथ हमें नफरत फैलाने  वालों के प्रति भी सचेत रहना पड़ेगा  ताकि समुदाय की एकता बनी रह सके धन्यवाद  डॉक्टर राजेंद्र सिंह राज्य कमेटी सदस्य  हरियाणा विज्ञान मंच

[13/11, 8:35 am] Rajender Singh Karnal: राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान  करनाल  ने हरियाणा विज्ञान मंच के सहयोग से गांव पाड़ा खंडअसंद  में आयुर्वेदिक  दिवस मनाया  उपरोक्त कार्यक्रम में गांव बम्हेड़ी के सरपंच अजय कुमार व गांव पाड़ा के सरपंच चौधरी दीपक हरियाणा विज्ञान मंच जिला टीम की सदस्य डॉ राजेंद्र सिंह  देशराज अलावाला नीलम व पूजा ने भी भाग लिया कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल से डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत ने  बताया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेदिक तरीके से शारीरिक बीमारियों व पशुओं का इलाज सदियों से होता आ रहा है  अब भी बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेदिक पद्धति से स्वास्थ्य की रक्षा व बीमारियों का इलाज करते हैं प्राकृतिक खेती व आयुर्वेद का आपसी गहरा रिश्ता है इन की  तरफ ध्यान विमुख होने की वजह से आज मानव व पशुधन कई प्रकार की समस्याओं के जाल में फंसा हुआ है इसमें से  निकलने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी पुरानी पद्धति आयुर्वेदिक व प्राकृतिक खेती को  अपनाने का कष्ट करें आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए  आयुर्वेदिक दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है डॉक्टर  मनीष कुमार ने बताया कि  किसान फसलों में मल्चिंग का सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं  धान के  अवशेषों  में ही गेहूं की फसल की   हैप्पी सीडर से बिजाई करने पर गेहूं की फसल फरवरी मार्च में टर्मिनल हिट के प्रभाव से मुक्त रहती है  पाड़ा गांव के सरपंच चौधरी दीपक ने राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा   गांव में  प्राकृतिक खेती के प्रयोग करने का स्वागत किया इससे आसपास के गांव के किसानों को भी लाभ होगा नीलम ने बताया कि हमारे गांव में गौशाला की मदद से प्राकृतिक खेती के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जीवामृत तैयार किया जाएगा जिससे   किसानों की कृषि लागत घटने  के साथ गांव की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा हरियाणा विज्ञान मंच के राज्य कमेटी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल से आए वैज्ञानिकों सरपंच  किसानों व महिलाओं के प्रति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया डॉ राजेंद्र सिंह राज्य कमेटी सदस्य हरियाणा विज्ञान मंच

[14/11, 8:46 am] Rajender Singh Karnal: हिंदी के प्रतिष्ठित  अखबार  जनसत्ता में श्री अरविंद कुमार मिश्रा का चुनौती बनते बेसहारा पशु संपादकीय छपा है जिसमें सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की वजह से  जनमानस की दुर्घटनाएं व किसानों  की फसलों में होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है लेकिन किसी समस्या को उजागर करने के साथ उसके समाधान के बारे में भी जरूर लिखना चाहिए क्योंकि समस्याएं तो सभी को दिखाई देती हैं हजारों लोग  रोजाना समस्याओं को जोर- शोर से उठते हैं लेकिन जब करने की बात आती है वे  कहीं नहीं दिखाई देते जैसा  उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या पर दिखाई दे रहा है हमारे देश के प्रतिष्ठित पर्यावरणविद् का मानना है की पैदा होने वाली कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है केवल उसको रीसायकल व सदुपयोग  करने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के इंदौर  में शहर का पूरा कूड़ा  कचरा लोगों को रीसायकल के माध्यम से बिजली व कंपोस्ट खाद उपलब्ध करा रहा है इसलिए इंदौर शहर  स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान पर है  हरियाणा विज्ञान मंच की जिला टीम करनाल  ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए घरौंडा व पाड़ा में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा गायों के गोबर व मूत्र से जीवामृत तैयार  कराकर किसानों को गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर  डलवाने  का निर्णय लिया है प्राकृतिक खेती के लिए विश्व में प्रतिष्ठित गुरुकुल कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने 200 लीटर जीव अमृत गेहूं में प्रथम सिंचाई के साथ डालने की सिफारिश की है   मंच ने किसानों  को सप्लाई किए जाने वाले जीवामृत  का किसानों से शुल्क लेने का निर्णय लिया है मंच को शुल्क लेने का निर्णय  इसलिए लेना पड़ा   की किसान फ्री की चीज की  अहमियत बहुत कम समझते हैं  उसे गंभीरता से लागू भी नहीं करते हैं इसका दूसरा कारण जीवामृत तैयार करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना हमारा मानना है की आने वाले समय में सरकार की मदद से यह स्थाई रोजगार की जगह आसानी से ले सकता है इससे  किसानों व गौशाला के प्रबंधकों के बीच जीवंत संबंध बनेंगे क्योंकि हमारी गौशालाएं आसपास की खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं  हरियाणा विज्ञान मंच की टीम जिला मुजफ्फरनगर के उस गांव का भ्रमण करेगी जिसमें  गांव के एक मजदूर ने सड़कों पर घूम रही भूखी प्यासी आठ गायों को अपने बाड़े में बांधकर  उनके गोबर  व मूत्र से जीवामृत तैयार करके किसानों को देता है जिस से गायों के लिए चारे व उसकी मजदूरी का खर्चा किसानों को जीवामृत देने से  हासिल हो जाता है तथा किसानों की फसले आवारा पशुओं द्वारा नुकसान से भी बचाती है उनके इस   कार्य की  गांव के सभी लोग बढ़ाई करते हैं तथा उन्हें V I P जैसा  सम्मान देते हैं भविष्य में इस तरह के  सफल मॉडल हर गांव में बन सकते हैं है डॉ राजेंद्र सिंह राज्य कमेटी सदस्य हरियाणा विज्ञान मंच

[16/11, 8:02 am] Rajender Singh Karnal: माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन  में किए जा रहे कार्य के प्रति असंतोष व्यक्त किया है की  हमारे कृषि वैज्ञानिक व खेती से संबंधित विभागों द्वारा कई वर्षों से लगातार किए जा रहे प्रयासों से एनसीआर में  जनता को प्रदूषण से निजात नहीं दिला   पाए हैं  केंद्र सरकार राज्य  सरकार के प्रतिनिधियों  व भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत  संस्थान द्वारा 25 अक्टूबर को इसी विषय पर गंभीर मंथन से  तथा  उच्चतम न्यायालय के निर्देश से  यह तथ्य सामने आया है कि हमें फसल अवशेष प्रबंधन पर खुले मन से दोबारा विचार करना चाहिए की हमारे से कहां कमी रही है भारत सरकार द्वारा बहुत ज्यादा अनुदान देने के बाद भी किसान फसल अवशेष जलाने को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं क्या इसका और भी कोई विकल्प हो सकता है इस पर भी चिंतन वक्त की मांग है  हरियाणा विज्ञान मंच का बुनियादी सिद्धांत है की सच्चाई  जमीनी हकीकत व संबंधित स्टेकहोल्डर के शामिल किए बिना हम  मन माफिक परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हरियाणा विज्ञान मंच ने इस सीजन में फसल अवशेष प्रबंधन के क्या-क्या तरीके त हो सकते हैं इस पर अध्ययन किया है धान  की  कंबाइन से कटाई के उपरांत उस क्षेत्र के गरीब मजदूरों द्वारा बचे हुए अवशेषों को पशुओं    के चारे  के लिए इस्तेमाल पर अध्ययन किया है हमारे को बहुत उत्साह जनक संकेत मिले हैं कई पशुपालकों का कहना है कि हम दो महीने से दो दुधारू पशुओं को डंठल खिला रहे हैं हमारे पशुओं के दूध में कोई कमी नहीं आई है कुछ पशुपालकों का यहां तक भी कहना है कि  डंठल  खिलने से दुधारू पशुओं के दूध में बढ़ोतरी हुई है किसानों का यह भी कहना है की मनरेगा को इससे जोड़ दिया जाए तो इससे दोहरा लाभ होगा  किसानों को फसल अवशेषों से निजात मिलेगी किसान उसे खेत में  जीरो ट्रेलर मशीन से गेहूं की बिजाई आसानी से कर सकेगा दूसरा गरीब मजदूरों को पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होने के साथ उन्हें रोजगार भी मिलेगा धन्यवाद डॉ राजेंद्र सिंह राज्य कमेटी सदस्य हरियाणा विज्ञान मंच

[19/11, 10:24 am] Rajender Singh Karnal: आदरणीय  सेतिया जी मैं आपके विचार से पूरी तरह सहमत हूं हरियाणा विज्ञान मंच की जिला टीम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य कर रही है इसी दौरान हम उन्हें एहसास  करते हैं की आत्मनिर्भर  बनने व भोजन ईंधन स्वास्थ्य पढ़ाई लिखाई अथवा धार्मिक तीर्थ स्थान की यात्रा सभी के लिए  सरकार पर पूरी तरह  निर्भर होना  हमारी गरिमा व एक  सम्मानपूर्वक जीवन पर कितना असर डालता है यह भी हमें अनुमान लगाना चाहिए यदि सरकार ऐसी नीतियां बनाई  जिनके द्वारा गरीब लोगों को रोजगार मिले रोजगार मिलने के उपरांत वे सरकार के वेलफेयरीज्म पर कम निर्भर रहेंगे राज्य सरकारों का ज्यादा बजट  वेलफेयरीज्म स्कीम पर खर्च हो रहा है तथा नए रोजगार कैसे विकसित होंगे जब उनके लिए बजट ही नहीं है हरियाणा  विज्ञान मंच ने किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने  के लिए इस्तेमाल होने वाले जीवामृत का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार करने का निर्णय लिया है क्योंकि   किसान  जीवामृत तैयार करने में कठिनाई अनुभव करते हैं इसलिए सरकार के प्रचार के बावजूद प्राकृतिक खेती  को   किसान अपना नहीं रहे हैं  मंच ने 200 लीटर जीवामृत के ₹1500 किसानों से  शुल्क के रूप में लेने का निर्णय लिया है जिसमें से ₹500 जीव अमृत तैयार करने का खर्च आएगा तथा ₹1000 जीवामृत को तैयार करने वाली महिलाओं को दिया जाएगा ऐसा करने से किसान का खाद का खर्च घटने के साथ किसान की भूमि भी उपजाऊ बनेगी गांव की गरीब महिलाओं को रोजगार मिलेगा ऐसे विकास से दोनों के साथ  देश की  अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी  लेकिन मौजूदा सरकार जीवामृत तैयार करने का कारखाना लगा देगी जो ऑटोमेटिक मशीनों से चलेगा जो ऑटोमेटिक मशीनों से चलेगा जिसमें केवल  50 लोगों को काम मिलेगा तथा वह जीवामृत  10 जिलों में सप्लाई होगा यह हमारे देश  के आर्थिक विकास का नया मॉडल है हरियाणा विज्ञान मंच के विजन के अनुसार  करने से एक लाख महिलाओं को  बहुत कम बजट पर रोजगार मिल सकता है पर ऐसा नहीं होगा  क्योंकि सभी  राजनीतिक पार्टियों  बहुराष्ट्रीय कंपनियों व  उद्योगपतियों के द्वारा जारी इलेक्टरेट बैंड पर निर्भर है पर निर्भर है इलेक्ट्रिक बंद पर निर्भर है

Farmers Protest News:

 

Farmers Protest News: किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा.

Farmers Protest: देश की राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर (Tikri Border) से किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है. किसानों ने शनिवार (10 दिसंबर) को टिकरी बॉर्डर से बड़ा एलान भी किया है. एमएसपी (MSP) लागू करने और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान अब चंडीगढ़ (Chandigarh) कूच करेंगे. किसानों ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान चंडीगढ़ कूच करने का एलान किया है.


किसानों ने विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी है. इतना ही नहीं किसानों का ये भी कहना है कि 24 तारीख को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 26 जनवरी के दिन किसान बड़े स्तर का प्रदर्शन करने का एलान भी कर सकता है. दरअसल किसान पंजाब के हुसैनीवाला से शुरू हुई मशाल यात्रा लेकर शनिवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुंचे. ट्रैक्टर ट्रॉलियों, गाड़ियों और रेलगाड़ी के जरिए पंजाब और हरियाणा के विभिन्न स्थानों से किसान बहादुरगढ़ पहुंचे. 

किसानों की मशाल यात्रा


बहादुरगढ़ के पुराने बस स्टैंड से पैदल मार्च निकालकर मशाल यात्रा टिकरी बॉर्डर के उसी स्थान पर पहुंची जहां एक साल पहले किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था.  टिकरी बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था, लेकिन किसानों ने पहले ही यह बता दिया था कि वह इस बार दिल्ली नहीं जा रहे. किसानों की मशाल यात्रा के कारण करीब 1 घंटे तक दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जाम रहा. किसान सड़क पर ही बैठ गए और आंदोलन की आगे की रणनीति की घोषणा की गई. 


चंडीगढ़ में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी


किसान नेता मनदीप नथवान ने कहा कि एमएसपी की मांग को लेकर अभी तो वे चंडीगढ़ में विधानसभा के घेराव की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन एमएसपी की मांग पूरी करवाने के लिए किसानों को अगर लाल किले तक जाना पड़ा तो भी किसान पीछे नहीं हटेंगे. एमएसपी उनका अधिकार है. जिसे वे लेकर ही रहेंगे. इतना ही नहीं किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबता जा रहा है इसलिए सरकार से किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग भी की जा रही है.


किसान नेता विकास सीसर का कहना है कि किसानों ने 11 दिसंबर 2021 के दिन सरकार के साथ समझौता होने के बाद आंदोलन को स्थगित किया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया. इसीलिए उन्हें यह मशाल यात्रा निकालनी पड़ी और इस मशाल यात्रा को ही किसान आंदोलन पार्ट 2 का आगाज समझा जा सकता है. 


आंदोलन को किया जाएगा तेज 


उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और दोबारा से किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे. किसानों की इस चेतावनी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) आंदोलन को लेकर आगे क्या रणनीति बनाता है, यह देखने वाली बात होगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार किसानों की मांगों की तरफ कितना ध्यान देती है यह भी आने वाला समय ही बताएगा. 

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Farmers Protest: जान गंवाने वालों का मुआवजा कैसे जारी होगा? दिल्ली पहुंचे किसानों ने पूछा सवाल, मांगी MSP की गारंटी

ABP LiveUpdated at: 09 Dec 2022 11:27 PM (IST)

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Farmers Protest in Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को भारतीय किसान कांग्रेस से जुड़े किसानों ने प्रोटेस्ट किया और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की.

Farmers Protest in Delhi: MSP की कानूनी गारंटी अभी तक नहीं मिलने से नाराज भारतीय किसान कांग्रेस से जुड़े कई किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए. प्रदर्शन कर रहे किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी समेत किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने और उनसे किए गए अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया. 


पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हजारों किसानों ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर लंबा विरोध किया था. बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल नवंबर के महीने में तीनों कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद किसानों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया था. 

किसान विरोधी है सरकार
सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार "किसान विरोधी" है. सुरजेवाला ने कहा, यह विरोध जंतर-मंतर तक सीमित नहीं होना चाहिए. हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए और देश का पेट भरने वाले किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए. पार्टी नेता अलका लांबा ने कहा, भले ही कांग्रेस चुनाव हार गई हो, लेकिन उसने लड़ने का साहस नहीं खोया है. मोदी सरकार एमएसपी कानून को लागू करने के वादे को पूरा करने में विफल रही है. 


केंद्र सरकार  नहीं कर रही है किसानों के मुद्दों का समाधान
AIKC के संयुक्त समन्वयक हरगोबिंद सिंह तिवारी ने कहा, केंद्र सरकार न तो किसानों के साथ सहयोग कर रही है और न ही उनके मुद्दों का समाधान कर रही है. कृषि विरोधी कानूनों के विरोध को समाप्त हुए एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने का सरकार का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है. 


MSP को जल्द लागू करने की मांग
हरगोबिंद सिंह तिवारी बोले, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए तुरंत मुआवजा जारी करना चाहिए. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र के पास जान गंवाने वाले किसानों की लिस्ट तक नहीं है, ऐसे में सवाल है कि मुआवजा कैसे जारी होगा? इसके साथ ही उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना को जल्द लागू करने की मांग भी की है. हरगोबिंद सिंह तिवारी ने कहा कि देश में अब भी किसानों के लिए एक उचित कानून नहीं है जो उन्हें सीधे लाभ पहुंचा सके.

डेयरी क्षेत्र में सामाजिक सहकारी समितियों को बनाए रखना

 डेयरी क्षेत्र में सामाजिक सहकारी समितियों को बनाए रखना

सहकारी समितियों की सफलता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रारंभिक अवलोकन

दिनेश अबरोल


1 परिचय

पशुधन क्षेत्र कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगभग एक-चौथाई योगदान देता है।  दुग्ध विपणन और अन्य प्रकार की सहकारी एमविपणन समितियों में सहकारी समितियों की भूमिका और योगदान को डेयरी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिन्हित करने की आवश्यकता है।  2000 के दशक की शुरुआत में दुग्ध आपूर्ति समितियों की सदस्यता (73 लाख) सभी विपणन समितियों (54 लाख) की संयुक्त सदस्यता से अधिक थी।  यहां तक ​​कि दुग्ध आपूर्ति सहकारी समितियों के व्यवसाय संचालन भी कुल विपणन समितियों का लगभग 80 प्रतिशत थे।  इस प्रकार की आरामदायक स्थिति निश्चित रूप से बदल गई है। और यह उभर कर आता है कि देश नियमित आधार पर आपूर्ति और मांग के बेमेल का सामना करता है।  व्यापार संगठन के एक रूप के रूप में निगम प्रभुत्व पर है।  केंद्र सरकार पर दबाव डाला जाना चाहिए कि वह असमान व्यापार समझौते न करे।  मुक्त व्यापार समझौतों और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौतों सहित केंद्र सरकार की व्यापार और निवेश नीतियां अंततः निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सक्षम कर रही हैं।
      राज्यों से संभावित योगदान

संगठन का कॉर्पोरेट रूप तेजी से प्रवेश कर रहा है, जिसमें अमूल ने खुद को बदल दिया है, और यह एक तरह से डेयरी क्षेत्र में इक्कीसवीं सदी के विरोधाभास को परिभाषित करता है।  सहकारी समितियों को बहुराष्ट्रीय डेयरियों के साथ प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करना पड़ता है।  इन निगमों के पास गहरी जेब है और वे भारतीय घरेलू बाजार में दूध और दुग्ध उत्पादों की डंपिंग कर सकते हैं, और यह केंद्र सरकार की सक्षम नीतियों के समर्थन के कारण हो रहा है।  आने वाले वर्षों में, मुक्त व्यापार समझौतों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत घरेलू बाजार को और भी अधिक खोलने के लिए निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से संपर्क किया जा रहा है, जो केंद्र सरकारें यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करने की योजना बना रही हैं।  राज्यों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।  इन निगमों और उनके सहयोगियों को घर पर पहले से ही समर्थन दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र सरकार द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार की वित्तीय योजनाओं द्वारा और भी अधिक सक्षम किया जाएगा।  पंजाब और हरियाणा में, नेस्ले पैक का नेता है और नेस्ले के साथ जुड़ी अन्य इनपुट कंपनियों की मदद से बाजार की ताकत बना रहा है।  दुग्ध सहकारी समितियों के पक्ष में खड़े होकर प्रतिस्पर्धा के साथ निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का विरोध करने में मदद करने के लिए राज्य सरकारों को लामबंद करने की आवश्यकता है।  चुनौती का सामना करने के लिए राज्य सरकारों को दुग्ध सहकारी समितियों की मदद के लिए ब्रांड नाम विकसित करने की आवश्यकता है।  इसके अलावा, और लागत संरचना को तर्कसंगत बनाने के तरीके के साथ सहायता सहित सहकारी समितियों को उनके उत्पाद उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता भी प्रदान करते हैं।
    **सदस्यों को लाभ के स्रोत**

अध्ययनों से पता चला है कि सहकारी और उत्पादक कंपनियों जैसे किसान सामूहिक संगठन स्थानीय गाय और भैंस दोनों के दूध उत्पादन के मामले में और छोटे (1-3) और मध्यम (3-6) झुंड-आकार की श्रेणी (में) के लिए भी लाभदायक हैं।  किसानों की मानक पशु इकाइयां या (एसएयू)। कुल औसत फ़ीड लागत और कुल परिवर्तनीय लागत (टीवीसी) दोनों प्रति पशु प्रति दिन सदस्यों द्वारा क्रमशः गैर-सदस्यों की तुलना में 12 प्रतिशत और 11 प्रतिशत कम है। के सदस्य  सहकारी वार्षिक बोनस प्राप्त करते हैं और निर्माता कंपनी के सदस्य वार्षिक लाभांश और नकद प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, सदस्यों द्वारा प्राप्त इस अतिरिक्त लाभ के साथ, उनका प्रति लीटर कुल रिटर्न गैर-सदस्यों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। कुल औसत वार्षिक  गैर-सदस्यों के 3955/- रुपये के रिटर्न की तुलना में सदस्यों के लिए प्रति परिवार डेयरी से शुद्ध रिटर्न 11,641/- रुपये अधिक है। किसान सामूहिक संगठनों की पहुंच का विस्तार करने से डेयरी उनके लिए अधिक लाभदायक उद्यम बन जाएगी।
**राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण iInsights**

स्वच्छ प्रथाओं, बेहतर चारा और अधिक उपज देने वाले पशुधन के रूप में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अंतर हैं।  उदाहरण के लिए, सामान्य तौर पर, आंध्र प्रदेश की तुलना में पंजाब में प्रौद्योगिकी अपनाने की दर बहुत अधिक थी।

4.1

आंध्र प्रदेश

लगभग 50% प्रतिशत किसानों ने पंजाब में यौगिक/मिश्रित सांद्रित फ़ीड का उपयोग किया, लेकिन आंध्र प्रदेश में 10 प्रतिशत से कम।  हालांकि सर्वेक्षण से पहले के वर्षों में गायों और भैंसों में महत्वपूर्ण निवेश किया गया था, फिर भी आंध्र प्रदेश में डेयरी पशुओं में कम उपज देने वाले पशुओं की संख्या लगभग 70 प्रतिशत थी, जबकि पंजाब में 10 प्रतिशत से कम थी।  सर्वेक्षण (2008/2010) के समय डेयरी फार्मों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करने में मूल्य श्रृंखलाओं ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई थी।  डेयरी कंपनियों ने दूध निकालने और ठंडा करने के बीच के समय को कम करने के लिए गांवों में संग्रह केंद्रों में निवेश किया था, लेकिन किसानों की स्वच्छता प्रथाओं में सुधार के लिए प्रशिक्षण या विस्तार कार्यक्रमों में या खेत-स्तर के निरीक्षणों में शायद ही कुछ निवेश किया था।  जबकि आंध्र प्रदेश में डेयरी कंपनियों ने दावा किया कि वे अपने किसानों को अक्सर रियायती कीमतों पर बेहतर फ़ीड प्रदान कर रहे थे, हमारे सर्वेक्षण में बहुत कम किसान कंपनियों से निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए मिश्रित फ़ीड को खरीदते और उपयोग करते हैं।  इसके अलावा, और बेहतर यौगिक/मिश्रित केंद्रित फ़ीड के संभावित लाभों पर वास्तव में कोई प्रशिक्षण या जानकारी नहीं दी जा रही थी।

अनुसंधानआंध्र प्रदेश की स्थिति पर शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित इन निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि दूध की बढ़ती मांग के बावजूद, इसने (अभी तक) मूल्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचारों को गति नहीं दी थी।  शोध निष्कर्ष बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में बढ़ी हुई मांग ज्यादातर मौजूदा डेयरी उत्पादों के लिए थी, जिसके लिए महत्वपूर्ण गुणवत्ता निवेश की आवश्यकता नहीं थी, जिसने बदले में अधिक व्यापक गुणवत्ता निगरानी (बेहतर और व्यक्तिगत गुणवत्ता परीक्षण में निवेश सहित) को प्रेरित नहीं किया था।  उत्तरार्द्ध ऑन-फ़ार्म निवेश और नज़दीकी फ़ार्म-प्रोसेसर लिंक के लिए मजबूत माँगों को ट्रिगर कर सकता है।  प्रदान की गई एक अन्य व्याख्या बताती है कि मौजूदा बुनियादी ढाँचा (और परीक्षण के लिए संस्थानों और बुनियादी ढाँचे की अनुपस्थिति) से डेयरी कंपनियों के लिए आपूर्ति प्रणालियों के उन्नयन में निवेश करना बहुत महंगा हो सकता है।  इसके अलावा, किसानों के लिए कई दूध बिक्री चैनल विकल्पों की उपलब्धता (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों) ने संभावित आपूर्तिकर्ता अनुबंधों को लागू करना बहुत महंगा बना दिया।

          असम

यह सर्वविदित है कि डेयरी पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं प्रजनन क्षमता को कम करती हैं, गर्भाधान को रोकती हैं, स्वस्थ बछड़ों के प्रसव में समस्याएं पैदा करती हैं, प्रसवोत्तर जटिलताओं को जन्म देती हैं, अंतर-बछड़ों की अवधि में वृद्धि होती है, दूध की उपज कम होती है, और समग्र जीवनकाल उत्पादकता कम होती है।  जुगाली करने वाले बड़े दुधारू पशु (अर्थात्, मवेशी और भैंस) कई प्रजनन समस्याओं (जैसे गर्भपात, गर्भावस्था हानि) से पीड़ित होते हैं, जो दूध और संतान पैदा करने की उनकी क्षमता को कम कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी आर्थिक लागत का सामना करना पड़ता है।  हाल के एक अध्ययन ने दो सबसे गरीब भारतीय राज्यों- असम और बिहार में पांच प्रमुख प्रजनन समस्याओं की आर्थिक लागत का आकलन करने का प्रयास किया।  असम में 32.9% प्रतिशत डेयरी पशु (दूध देने वाले, दूध न देने वाले और बछिया) और बिहार में 43.1 प्रतिशत डेयरी पशु एक या अधिक प्रजनन समस्याओं से पीड़ित हैं।  सबसे आम प्रजनन समस्या प्रजनन के बाद गर्भ धारण करने में विफल रही थी (सर्वेक्षित डेयरी पशुओं का 23.2% प्रतिशत) इसके बाद बरकरार प्लेसेंटा (6.1 प्रतिशत), गर्भपात (4.9%), प्यूरुलेंट योनि स्राव (2.9 प्रतिशत%) और स्टिलबर्थ (  1.0 प्रतिशत%)।  पर्याप्त जागरूकता, क्षमता निर्माण, अच्छी प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना, उचित कृषि रिकॉर्ड रखना और गुणवत्ता वाली पशु चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रजनन समस्याओं को दूर करने और इन प्रजनन समस्याओं के कारण होने वाली लागत को कम करने के लिए आवश्यक है।

बछड़ा देने के अंतराल (कुल लागत का 46.1 प्रतिशत) के विस्तार के परिणामस्वरूप हुई प्रमुख लागत, इसके बाद निस्तारण बिक्री (38.1 प्रतिशत), रिपीट प्रजनकों के उपचार के लिए व्यय (5.9 प्रतिशत), दूध उत्पादन में कमी (5.3 प्रतिशत)  %) और अतिरिक्त गर्भाधान के लिए व्यय (2.0%)।  चयनित प्रजनन समस्याओं में से लगभग पांचवां अनुपचारित छोड़ दिया गया था।  प्रजनन संबंधी समस्याओं की अनुमानित लागत भारतीय रुपये (INR) 2424.9 (USD 36.1) प्रति डेयरी पशु प्रति वर्ष (कुल डेयरी पशु आबादी का) थी, जो डेयरी पशुओं के औसत मूल्य हानि (INR 58,966/USD 877) का लगभग 4.1% था।  प्रति वर्ष।  स्वदेशी (देशी नस्ल या स्वदेशी) डेयरी पशुओं की तुलना में उन्नत (विदेशी नस्ल या क्रॉस-ब्रेड) डेयरी पशुओं के बीच प्रजनन संबंधी समस्याएं काफी अधिक थीं (पी <0.001)।  अध्ययन से पता चलता है कि डेयरी पशुओं की संख्या में वृद्धि के साथ नुकसान और बढ़ सकता है।  अध्ययन का निष्कर्ष है कि पुष्टि निदान के बिना एटिओलॉजी के आधार पर प्रजनन समस्याओं का कोई भी आर्थिक अनुमान समस्याओं की जटिल प्रकृति के कारण अत्यधिक भ्रामक हो सकता है।

                  बिहार

भारत में उत्पादित कुल दूध में बिहार का हिस्सा 2001-02 में 3.2 प्रतिशत% से बढ़कर 2018-19 में 5.2 प्रतिशत% हो गया, लेकिन इसके डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है।  पैमाने की निम्न मितव्ययिता, संस्थागत समर्थन की कमी और छोटे और सीमांत किसानों के प्रभुत्व ने क्षेत्र की दक्षता को बाधित किया है।  डेयरी किसानों की तकनीकी दक्षता - एक किसान के झुंड के आकार, खेती की भूमि, शिक्षा और अनुभव के आकार के आधार पर निर्धारित - कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा सुधार किया जाएगा।

4.4 राजस्थान

डेयरी एक प्रमुख उत्पादक गतिविधि है जो राजस्थान में छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों को पूरक सहायता और स्थिर आय प्रदान करती है।  खेती से आय का समर्थन करने के लिए, डेयरी क्षेत्र किसान को पूरे वर्ष के लिए पारिवारिक आय का एक नियमित स्रोत उत्पन्न करता है।  डेयरी उद्योग को लाभदायक गतिविधि बनाने के लिए दूध उत्पादन की लागत और प्रतिफल के क्षेत्रों में अपेक्षित ध्यान ने राजस्थान के किसानों की आय में अंतर डाला है।  जयपुर दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य का प्रमुख दूध संघ, अब भारत में दूध के शीर्ष उत्पादकों में से एक है।  कुल मिलाकर, यह अध्ययन से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि डेयरी सहकारी समितियों ने बेहतर गुणवत्ता वाले पशुओं की अधिक संख्या प्राप्त करने में अपने सदस्यों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सदस्यों को अपने दुधारू पशुओं को इष्टतम के साथ प्रबंधित और बनाए रखने के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार में सहायता की है।  मुनाफे का अंतर।  डेयरी सहकारी समितियों के इन सभी प्रयासों ने सदस्य परिवारों के बेहतर सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

                 पंजाब

भारत के भीतर, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन सबसे अधिक है (2017 (एनडीडीबी, 2018) में राष्ट्रीय औसत 0.355 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मुकाबले प्रति दिन 1.075 किलोग्राम) और उत्पादन मात्रा के साथ छठा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है  2017 में 11.3 मिलियन टन। इसे कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: (1) अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियां, (2) एक अच्छी तरह से विकसित परिवहन बुनियादी ढांचा जो डेयरी व्यावसायीकरण का समर्थन करता है, (3) अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर स्थानीय मांग को बढ़ाता है।  और (4) डेयरी क्षेत्र को व्यापक सरकारी सहायता।  ग्रामीण पंजाब में गोजातीय झुंड मुख्य रूप से भैंसों के होते हैं, हालांकि पिछले दशकों में, कुल झुंड में क्रॉसब्रीड गायों, उच्च उपज वाली विदेशी गाय की नस्ल के साथ स्थानीय गायों का हिस्सा बढ़ गया है।  घरेलू स्तर पर श्रम और भूमि की उपलब्धता विकास से सकारात्मक रूप से संबंधित है और डेयरी से बाहर निकलने की संभावना को कम करती है।  पंजाब में किसानों को चारे तक पहुंच और प्रवासी बाहरी श्रम दोनों के संबंध में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।  इन बाधाओं को देखते हुए, इनपुट उपलब्धता डेयरी किसानों के विकास और निकास निर्णय में एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में उभरती है और दक्षता के प्रभाव को ओवरराइड कर सकती है।

अध्ययनों से पता चलता है कि 2008 और 2015 के बीच पंजाब में सभी तीन प्रौद्योगिकी संकेतकों को अपनाने में प्रभावशाली वृद्धि हुई थी। 2015 तक स्वच्छता प्रथाओं में काफी सुधार हुआ, हमारे स्वच्छता सूचकांक पर स्कोर में औसतन 31% की वृद्धि हुई: 2008 में 0.53 से 2015 में 0.70  2008 में मिश्रित फ़ीड का उपयोग 53.3% से बढ़कर 2015 में 68.8% हो गया।  उनका कुल झुंड 29% तक बढ़ गया, 2008 से 45% परिवर्तन। दूसरा, छोटे किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित सूचना विस्तार में कंपनियों की भागीदारी की रिपोर्ट करने के बावजूद, मूल्य श्रृंखला (अभी भी) किसानों के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करने में एक प्रमुख भूमिका नहीं निभाती है।  हमारे नमूने में सभी खेत।

हाल ही में, बड़े डेयरी फार्मों का एक नया वर्ग सामने आया है।  उनके पास अधिक भारवाही पशु, संकर नस्ल की गायें और भूमि थी और उन्होंने दुहने का मशीनीकरण किया था।  इसके अलावा, वे मूल्य श्रृंखलाओं से अधिक जुड़े हुए थे।  अधिक विशेष रूप से, डेयरी प्रोसेसर के प्रतिनिधि विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करते हुए नियमित रूप से डेयरी फार्मों का दौरा करते हैं।  बल्क मिल्क कूलर का प्रावधान, फीडिंग मशीन के लिए ऋण और क्रॉसब्रीड गायों की खरीद के दौरान सहायता, इन सभी कारकों ने फार्म स्तर पर प्रौद्योगिकी अपनाने की सुविधा प्रदान की।  दूध देने वाली मशीनों के लिए सब्सिडी और कर्ज का प्रावधान भी आम नजर आ रहा है।

            हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत होने के बावजूद, डेयरी फार्मिंग को अक्सर दूध के लिए कम कीमत की प्राप्ति जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है।  राज्य का संगठित दुग्ध विपणन ढांचा देश में सबसे कमजोर है।  कम पारिश्रमिक रिटर्न ने डेयरी फार्मिंग के प्रति किसानों के रवैये को प्रभावित किया है।  ऐसी ही समस्याओं के समाधान के रूप में राज्य में नवोन्मेषी किसान संगठन प्रगति कर रहे हैं।  ये संगठन किसानों के दरवाजे पर कम कीमत पर इनपुट सेवाएं प्रदान करते हैं।  वे प्रचलित दरों से अधिक कीमतों पर दूध भी खरीदते हैं।  किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से डेयरी हस्तक्षेपों के कथित प्रमाण अभी भी इस क्षेत्र से न्यूनतम हैं।  इन संगठनों के सदस्यों द्वारा अर्जित लाभ में इनपुट उपलब्धता, विस्तार परामर्श, ऋण सहायता और पशु चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।

       4.7 हरियाणा

हरियाणा में, बछड़े के दौरान उच्च उपज देने वाली गायों में कैल्शियम की कमी "दूध बुखार" का कारण बनती है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये (137 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का आर्थिक नुकसान होता है।  दूध उत्पादन बढ़ने के साथ मिल्क फीवर का खतरा लगातार बढ़ रहा है।  यह सर्वविदित है कि दुग्ध ज्वर की घटना पर एक निवारक स्वास्थ्य उत्पाद (आयनिक खनिज मिश्रण (एएमएम)) का प्रभाव दूध उत्पादकता और किसानों की आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।  पशु चिकित्सा सहायता और इनपुट आपूर्ति और किसानों के बीच जागरूकता एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।  उपचारित पशुओं में दुग्ध ज्वर की घटनाएं बेसलाइन पर 21% से घटकर 2% हो गईं।  इसके अलावा, एएमएम प्रशासन ने क्रमशः दूध की उपज और किसानों की शुद्ध आय में 12% और 38% की वृद्धि की।  दूध बुखार की रोकथाम के कारण अर्जित लाभ [₹ 16,000 (यूएस $ 218.7)] दूध बुखार से होने वाले नुकसान से अधिक है [₹ INR 4,000 (यूएस $ 54.7)];  इस प्रकार, एएमएम का प्रयोग रोकथाम इलाज से बेहतर है।

            गुजरात

कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2018-19 में गुजरात राज्य में कपास की खेती पद्धति के लिए सतत डेयरी फार्मिंग एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो पहले से ही लगभग 14.493 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है।  किसान कल्याण, भारत सरकार।  20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, गुजरात में गायों और भैंसों (दूध में और सूखे) में दुधारू पशुओं की कुल संख्या 125.34 मिलियन है, जो पिछली जनगणना यानी 2012 की तुलना में 6.0% अधिक है। पशुधन पूंजी को मानवता का सबसे पुराना धन संसाधन माना जाता है।  और यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।  दुग्ध उत्पादन के विकास में सहायता के लिए दुग्ध उत्पादन के लिए गुजरात सरकार द्वारा घोषित गुजरात में डेयरी फार्मिंग की नीतियों और योजनाओं ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है।  यदि दूध के मूल्य में वृद्धि करना अपरिहार्य है, यदि क्षेत्र की लाभप्रदता में सुधार करना है, तो सबक यह है कि सहकारी नेतृत्व वाले संरचित बाजार ने सफलता में योगदान दिया है।  अमूल का त्रि-स्तरीय मॉडल आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।  आगामी वर्षों में दुग्ध अनुमानों की मांग इंगित करती है कि दूध की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।  अनुमानों से पता चलता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), दूध की मांग 2022 में 180 मिलियन टन के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है।

   केरल

केरल में, MILMA, पशुपालन विभाग और डेयरी विकास विभाग जैसी संस्थागत एजेंसियां ​​डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए विभिन्न सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं।  सहायता और प्रोत्साहन के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।  उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, सकल आय, लागत और शुद्ध आय जैसे पहचाने गए महत्वपूर्ण चरों पर तुलना की गई है।  लागत में कमी पर सहायता और समर्थन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।  लेकिन यह केरल के डेयरी किसानों की शुद्ध आय में परिलक्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता और समर्थन का लाभ लेने के लिए संगठित नहीं किया जा रहा है।  जहां तक ​​एक डेयरी किसान का संबंध है, फ़ीड लागत प्रमुख खर्चों में से एक है।  इस लागत को कम करने में किसान को समर्थन देने में सहायता का उनकी आय और उनकी लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।  ग्रीष्मकालीन प्रोत्साहन डेयरी किसान के लिए एक अन्य प्रमुख लाभप्रद सहायता है।  सूखे के मौसम में, चारे की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि होती है जिससे किसान के लिए दूध की कीमत से इसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है।

प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि सदस्य समूह के बीच ही, उनके लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।  अधिकांश डेयरी किसान केवल दूध डालने और अपनी उपज का स्थिर मूल्य प्राप्त करने के लिए समाज का लाभ उठा रहे हैं।  और वे उन विभिन्न सहायता और प्रोत्साहनों के बारे में सबसे कम चिंतित हैं जो उनके लिए उपलब्ध हैं।  कई किसानों ने बताया कि बढ़ी हुई प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ उन्हें कठिन बना देती हैं और इसे प्राप्त करने में उनकी रुचि कम होती है।  चूँकि डेयरी का काम चौबीसों घंटे चलता है, इसलिए डेयरी किसान इन मामलों में निवेश करने के लिए अपना अधिक समय नहीं दे पाते हैं।  वे मुख्य रूप से अपनी अज्ञानता और इसे समझने और इसे उपलब्ध कराने के लिए निवेश करने के लिए समय की कमी के कारण सहायता के बारे में कम से कम चिंतित या चिंतित हैं।  इन सहायता और प्रोत्साहनों को उपलब्ध कराकर यह डेयरी की व्यवहार्यता सुनिश्चित कर सकता है और इस प्रकार मौजूदा डेयरी किसानों को बनाए रख सकता है और नए किसानों को भी आकर्षित कर सकता है और इस तरह राज्य में निरंतर दूध उत्पादन सुनिश्चित कर सकता है।

केरल में दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारणों में से एक उनके मवेशियों में बीमारियों का होना है।  इससे डेयरी किसान को बड़ी मात्रा में रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी भरपाई वह अपने दैनिक दूध विक्रय मूल्य से नहीं कर सकता।  इसलिए, जब भी पशु चिकित्सा लागत बढ़ती है, तो यह उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।  भले ही बीमा लागत सकारात्मक रूप से उत्पादन से संबंधित है, यह महत्वपूर्ण नहीं है।  और इसका कारण उन उत्तरदाताओं की संख्या में कमी है जिन्होंने अपने मवेशियों के लिए बीमा कवरेज लिया है।

केरल के कोझिकोड जिले के 200 किसानों से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर डेयरी किसानों पर कोविड-19 महामारी के बहुआयामी प्रभाव का आकलन करने वाले एक अन्य अध्ययन से संकेत मिलता है कि दूध की कीमतों में गिरावट और सूखे चारे की कमी प्रमुख समस्या के रूप में सामने आई है।  महामारी के दौरान।  डेयरी किसानों को प्रति दुधारू पशु पर 7175 रुपये की औसत हानि हुई।  किसान सीधे उपभोक्ता परिवारों को दूध बेच रहे थे, और बड़े आकार के झुंड वाले किसानों को तुलनात्मक रूप से अधिक नुकसान हुआ।  नए उपभोक्ताओं की तलाश, अधिशेष दूध को घी में बदलना और घर पर चारा मिश्रण तैयार करना किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली मुख्य मुकाबला रणनीतियाँ थीं।

** दूध बाजार और कीमतों में उतार-चढ़ाव**

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर को बढ़ाने, दूध और दुग्ध उत्पादों के बढ़ते घरेलू बाजार को पूरा करने और  यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि भारत दूध में आत्मनिर्भर बना रहे।  IIMB के राजेश्वरन और गोपाल नाइक लिखते हैं कि भारत में दूध का उत्पादन बढ़ा है, और यह वृद्धि एक वरदान होगी यदि इसे बनाए रखा जा सकता है।  IIMB के राजेश्वरन और गोपाल नाइक लिखते हैं कि भारत में दूध का उत्पादन बढ़ा है, और यह वृद्धि एक वरदान होगी यदि इसे बनाए रखा जा सकता है।  उनका सुझाव है कि हालांकि यह हाल की उच्च वृद्धिशील विकास दर केवल तीन राज्यों तक सीमित थी, जबकि सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ने विकास के राष्ट्रीय स्तर से नीचे स्थिर लेकिन नीचे दिखाया।  इसके अलावा, प्रति पशु उत्पादकता में बहुत कम वृद्धि के साथ वयस्क मादा गोवंश की आबादी में वृद्धि कम होती दिख रही है।

उनका सुझाव है कि आपूर्ति, मांग और दूध की कीमत के साथ-साथ स्किम मिल्क पाउडर की कीमत और बफर स्टॉक और उपभोक्ता और किसान स्तर पर कीमत बनाए रखने में इसकी भूमिका के संदर्भ में वृद्धि का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।  अल्पावधि में, भारत के भीतर या बाहर वृद्धिशील मात्रा के लिए कोई तत्काल बाजार नहीं होने के कारण, अधिकांश वृद्धिशील मात्रा को स्किम मिल्क पाउडर और मक्खन के रूप में संसाधित और संग्रहीत किया जा रहा है।  इससे दूध खरीदने वालों पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है और वे ताजा दूध की मांग और कीमत कम करने को मजबूर हैं।  नतीजतन, यह वे यह भी सुझाव देते हैं कि उपभोक्ता मूल्य में निरंतर वृद्धि भी उत्पादक को हस्तांतरित होने की उम्मीद नहीं है, जैसा कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में है।  वे बताते हैं कि फार्म गेट की कीमतें न केवल कम हो गई हैं, बल्कि अत्यधिक अस्थिर भी हो गई हैं, जिससे डेयरी पशु पालन उच्च जोखिम वाला उद्यम बन गया है, और यह अल्पावधि में एक अभिशाप है।  आय के स्तर में वृद्धि और स्किम मिल्क पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के कारण भारत में दूध बाजार मांग आधारित विकास के चरण में है।  इसके परिणामस्वरूप घरेलू दूध की कीमत में अभूतपूर्व और लगातार वृद्धि हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को चिंता हो रही है।  यह खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने वाले नीति निर्माताओं के लिए भी एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है क्योंकि दूध भारतीय आहार का एक अभिन्न अंग है।
इस मूल्य वृद्धि का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि दूध के दो दीर्घकालिक आपूर्ति पक्ष निर्धारक हैं जो मादा गोजातीय पशु आबादी और प्रति पशु दूध उत्पादन 2007 के बाद से वृद्धि की प्रवृत्ति में उलट प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि स्किम मिल्क पाउडर, मक्खन और प्रति व्यक्ति आय  लंबी और छोटी अवधि में दूध की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।  बीफ की कीमत का महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव पाया जाता है।  भारत में दुग्ध उत्पादन की वर्तमान विकास दर बढ़ती घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त मानी जाती है।  हाल के वर्षों में दूध की कीमत में तीव्र और निरंतर वृद्धि मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल का संकेत है।  शून्य निर्यात शुल्क के साथ मिल्क पाउडर और मक्खन के निर्यात की अनुमति देने से दूध की कीमत को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्किम मिल्क पाउडर और मक्खन के घरेलू बफर स्टॉक पर भी असर पड़ सकता है।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि उन नीतियों से बाधित होती है जो उत्पादन के कारकों को प्रभावित करती हैं।  दुग्ध बाजार के लिए अल्पाधिकार बाजार संरचना के कारण दूध के उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में दूध के मांग संकेतों के बीच "डिस्कनेक्ट" का मुद्दा है।  इस संरचना के कारण उपभोक्ता मूल्य में रैखिक वृद्धि हुई है, जबकि बढ़ती भिन्नता के साथ फार्म गेट मूल्य अधिक अनिश्चित हो गया है।  कर्नाटक राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन नीति के प्रभाव की जांच करते हुए यह महत्वपूर्ण अध्ययन अनुमान लगाता है कि फार्म गेट दूध की कीमत और पशु चारा बिक्री का डेयरी सहकारी को दूध की आपूर्ति के साथ दीर्घकालिक संबंध है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है।  राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से दुग्ध बाजार की स्थापित ईको-सिस्टम बाधित होने की दिशा में सहायक नहीं रहा है।  इसके परिणामस्वरूप किसानों को दूध के भुगतान में देरी हुई और डेयरी सहकारी को डेयरी किसानों के लिए प्रोत्साहन के हिस्से को अवशोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।  अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अपर्याप्त भोजन और खराब प्रबंधन के कारण जानवर इष्टतम मात्रा से कम दूध दे रहे थे।
        जनवरी 2010 से अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी), मक्खन और बीफ की कीमत और प्रति व्यक्ति आय के साथ दूध की कीमत के मासिक पैनल डेटा का विश्लेषण, संक्षेप में प्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से दूध की घरेलू कीमत की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट करता है।  दीर्घावधि में -टर्म और अप्रत्यक्ष प्रभाव।  हम यह भी पाते हैं कि इस अवधि के दौरान स्किम मिल्क पाउडर और मक्खन के घरेलू बफर स्टॉक पर भारत सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप से दूध की कीमतों में वृद्धि पर अंकुश नहीं लगा।  इसलिए, दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम के बारे में नीतियों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कारकों के एक नए सेट के तहत देश भर में लागू करने की आवश्यकता है कि पशु आबादी में वृद्धि में गिरावट आ रही है।  नीतियों को किसानों को भैंसों और गायों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विशेष रूप से औसत दूध क्षमता से अधिक, नस्ल के अनुसार।  नए उत्साह के साथ जिन विशिष्ट क्षेत्रों को नए सिरे से संबोधित करने की आवश्यकता है, वे हैं पशुधन के लिए ऋण, बीमा और बाजार के साथ-साथ निवारक स्वास्थ्य कवर के साथ-साथ छोटे किसानों को लक्षित करना।  तभी भारत दूध के संबंध में अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।  यदि भारत कृषि उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसे प्रमुख आदानों तक पहुंच में सुधार करना चाहिए।  डेयरी में यह विशेष रूप से फ़ीड और श्रम से संबंधित है।
      सहकारी सदस्यता आय के लिए मायने रखती है

यह अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति, 1969 का सुझाव था और 2019 की हाल ही में जारी रिपोर्ट ने फिर से किसानों को डेयरी फार्मिंग जैसे सहायक व्यवसाय के लिए कहीं अधिक ऋण सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है।  इसके अलावा देश का लगभग 35 प्रतिशत भोजन अभी भी लगभग 143mha के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 67 प्रतिशत से आता है।  खाद्य उत्पादन, जो अनियमित मानसून पर निर्भर करता है, अत्यंत अस्थिर हो गया है जिसके कारण खाद्यान्नों की कम कीमत और कमजोर विपणन मूल्य हो गया है।  कृषि और ग्रामीण गैर-कृषि उद्यम अल्प रोजगार, मौसमी रोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्याओं का अनुभव करते हैं;  वे अभी भी कुल आबादी के 70 प्रतिशत के करीब लोगों को क्रॉल करने के लिए गठित करते हैं।  ग्रामीण क्षेत्रों के युवा लोग काम के लिए कस्बों या शहरों की ओर पलायन करते हैं क्योंकि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।  डेयरी उद्यम ऐसी समस्याओं को दूर करने का एक समाधान है और भारत में किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक प्रभावी उपकरण होने के अलावा।

दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य बनने के लिए डेयरी किसानों के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक, और दूध की उपज पर सहकारी सदस्यता के प्रभाव, प्रति लीटर शुद्ध रिटर्न, और खाद्य सुरक्षा उपायों (एफएसएम) को अपनाने की राज्यवार पहचान करने की आवश्यकता है।  दूध की औसत उपज, प्रति लीटर शुद्ध रिटर्न और एफएसएम अपनाने की सरल तुलना से डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों और गैर-सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का पता चला।  परिणामों से पता चला कि सदस्यता निर्णय पर विचार किए बिना परिणाम विनिर्देशों का अनुमान लगाने पर नमूना चयन पूर्वाग्रह का परिणाम होगा।  अनुभवजन्य परिणामों ने डेयरी सहकारी सदस्यता और दूध की उपज, प्रति लीटर शुद्ध रिटर्न और एफएसएम को अपनाने के बीच एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंध दिखाया।  विशेष रूप से, एक डेयरी सहकारी समिति के सहयोग से दूध की उपज में 40 प्रतिशत की वृद्धि होती है, शुद्ध रिटर्न में 38 प्रतिशत की वृद्धि होती है, और एफएसएम को अपनाने में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है।  खेत के आकार के आधार पर अलग-अलग अनुमानों से पता चला है कि डेयरी सहकारी सदस्यता द्वारा आय लाभ छोटे पैमाने के किसानों के लिए अधिक था।  इस खोज से पता चलता है कि छोटे डेयरी किसानों की घरेलू आय बढ़ाने में डेयरी सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।  अध्ययन से यह भी पता चला कि डेयरी सहकारी समितियों में दूध की उपज और शुद्ध रिटर्न बढ़ाने और एफएसएम के साथ किसानों के अनुपालन में सुधार करने की क्षमता है।

     मिश्रित खेती से पशुपालन में मदद मिल सकती है

भारत में जहां मिश्रित कृषि प्रणाली प्रचलित है, पशुधन उत्पादन और आय स्रोतों के विविधीकरण के माध्यम से जोखिम को कम करता है और इसलिए, तरल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पशुधन की अधिक क्षमता होती है जिसे किसी भी समय महसूस किया जा सकता है, जिससे उत्पादन प्रणाली में और स्थिरता आती है।  कृषि स्तर पर आय के स्रोत के रूप में पशुधन का महत्व पारिस्थितिक क्षेत्रों और उत्पादन प्रणालियों में भिन्न होता है, जो बदले में उगाई गई प्रजातियों और उत्पादित उत्पादों और सेवाओं को निर्धारित करता है।  इस प्रकार, डेयरी उत्पाद सबसे नियमित आय जनक है और इसके परिणामस्वरूप डेयरी विकास ने भारत में किसानों की आय, रोजगार और चुकौती क्षमता में वृद्धि की है।  भारत में डेयरी बड़े पैमाने पर छोटे और असंगठित किसानों द्वारा प्रचलित है, जो कम नियोजित और बेरोजगार परिवार के श्रमिकों, विशेष रूप से महिला कार्यबल की मदद से एक या दो दुधारू पशुओं को फसल अवशेषों और उप-उत्पादों पर पालते हैं।  महिलाएं हरा चारा एकत्र करती हैं।  साथ ही डेयरी अब लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण माध्यमिक स्रोत बन गया है, मिश्रित खेती की प्रथा और विशेष रूप से सीमांत और महिला किसानों के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।  उपविभाजन और विखंडन और लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण घटती परिचालन भूमि जोत के संदर्भ में डेयरी की भूमिका ने महत्वपूर्ण आयाम ग्रहण किया है, क्योंकि हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्वाह कृषि और सकल बेरोजगारी की विशेषता है।

भारत-गंगा के मैदानों (आईजीपी) में चावल-गेहूं प्रणाली की एकल-फसल प्रणाली के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, कृषि लाभप्रदता में गिरावट, कारक उत्पादकता और पर्यावरण सुरक्षा में कमी आई है।  मोनो-क्रॉपिंग के विपरीत, जैव विविधता को कृषि स्थिरता के सूचकांक के रूप में माना जाता है।  तदनुसार, एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम में शोधकर्ताओं द्वारा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि आधारित उद्यमों - फसलों, डेयरी, मत्स्य पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, बायोगैस संयंत्र और कृषि-वानिकी को शामिल करते हुए एक एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) मॉडल विकसित किया गया था।  वर्तमान अध्ययन का उनका उद्देश्य चावल-गेहूं प्रणाली को बदलने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण खोजना और स्थायी रूप से किसान की आय में वृद्धि करना था।  आईएफएस मॉडल में चावल-गेहूं प्रणाली से 68,200 रुपये की तुलना में विभिन्न प्रकार की उपज, ऑन-फार्म संसाधन रीसाइक्लिंग और उनकी आय को 378,784 रुपये तक बढ़ाने के साथ किसानों की आजीविका में सुधार करने की क्षमता थी।  एक उद्यम के अपशिष्ट और उप-उत्पादों ने दूसरे के लिए एक इनपुट के रूप में कार्य किया, और गैर-कृषि आदानों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो गई, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिली।

समापन टिप्पणी

पशुपालन और डेयरी किसानों के इस संक्षिप्त सर्वेक्षण में यह स्पष्ट है कि एक सिस्टम दृष्टिकोण के माध्यम से डेयरी मूल्य श्रृंखला को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है, और उनकी समस्याओं को हर तरफ से दूर करने की आवश्यकता है, जिसमें दूध बाजार में उनका समर्थन भी शामिल है।  वे अंततः डेयरी फार्मिंग से अपनी आय का एहसास करते हैं।

              

बीटी कपास

 

जसपाल सिंह सिद्धू, स्वतंत्र मिश्र


बीटी कपास


दस साल पहले 2002 में बीटी (बेसिलस थुरिनजेनिसस) कपास को भारत के किसानों के हाथों में कई सारे फील्ड ट्रायल के बाद सौंप दिया गया। किसानों को इसे सौंपते हुए इसकी खूबियां गिनाई गईं। कहा गया - इसकी खेती की लागत सामान्य कपास के मुकाबले कम पड़ेगी और इसमें कीटनाशकों का खर्च भी कम आएगा। लेकिन नतीजे के तौर पर आज इस कपास के पीछे कई हजार किसानों को आत्महत्या तक का रास्ता तय करना पड़ा है।

इसकी साफ सी वजह है कि बीटी कपास की खेती पर लागत बहुत ज्यादा आ रही है और किसानों को बैंक और साहूकारों से रुपए उधार लेने पड़ते हैं। ब्याज और मूलधन का हिसाब लगाते-लगाते और अंततः उधार न चुका पाने की हालत में हतभागा किसान कोई उपाय न सूझता देख इसकी खेती के लिए उपयोग में आने वाले कीटनाशकों को ही अपनी मुक्ति का जरिया बना बैठता है।

एक अंग्रेजी पत्रिका ‘फ्रंटलाइन’ में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2007 में जहां बीटी कपास का उत्पादन 560 किलो प्रति हेक्टेयर (लिंट) होता था, वहीं 2009 में यह घटकर मात्र 512 लिंट रह गया। वर्ष 2002 में बीटी कपास के उत्पादन कम में देशभर में कीटनाशकों पर 597 करोड़ रुपए का खर्च ज्यादा हुआ था वहीं 2009 में यह बढ़कर 791 करोड़ रुपए सालाना हो गया। मतलब यह हुआ कि किसानों के लिए बीटी कॉटन को ‘उजला सोना’ बताया गया, हकीकत में यह काला पत्थर से भी गया गुजरा साबित हुआ।

बीटी कपास है क्या?


दरअसल, बीटी कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बेसिलस थुरिनजेनिसस से जीन निकालकर तैयार किया जाता है। इस जीन को Cry 1AC का नाम दिया गया। माना जाता है कि इस बीज को कीड़े नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ सालों के दौरान ही इस जीन से तैयार फसल को कीड़े नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो गए।

इसी जीन से बीटी ब्रिंजल या बैंगन की किस्म भी तैयार की गई। हालांकि बहुत कड़ा विरोध होने के कारण सरकार ने इसकी खेती को इजाजत नहीं दी है। दीगर बात यह है कि केरल, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में बीटी कॉटन को फील्ड ट्रायल्स की इजाजत नहीं दी गई थी।

भारत में जेनेटिक फसल के नाम पर बीटी कपास की ही खेती होती है। बीटी कपास की खेती भारत के कुल फसलों की खेती के पांच फीसदी रकबे में होती है लेकिन कुल इस्तेमाल में आने वाले कीटनाशकों का 55 फीसदी हिस्सा इसकी खेती में ही खप जाता है। इसकी खेती में बहुत महंगे रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे इसकी लागत आश्चर्यजनक रूप से कई गुना बढ़ जाती है।

कपास की खेती मानव सभ्यता के इतिहास में पांच हजार सालों से होता आया है। लेकिन इसमें पिछली सदी के अंतिम दशक में तब नया मोड़ आया जब महाराष्ट्र स्थित माहिको हाइब्रिड सीड कंपनी ने अमरीकी कंपनी मौंसेंटो से साझेदारी की। वर्ष 1999 में अमरीकी कंपनी मौंसेंटे इंटरप्राइजेज से माहिको बीटी कॉटन को लेकर भारत आई। भारत में पहले से मौजूद कई सारी किस्मों से हाइब्रिड करा कर यहां कई अलग-अलग नामों से बीटी कपास के बीज तैयार किए।बीटी कपास की खेती पर लगभग दो-ढाई करोड़ किसान परिवार निर्भर करता है और इनमें से ज्यादातर किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी छोटी जोत है। बीटी कपास की एक पैकेट लगभग 450 ग्राम की होती है। बीटी कपास-1 की कीमत प्रति पैकेट 750-825 रुपए और बीटी कपास -2 की कीमत प्रति पैकेट 925-1,050 रुपए की मिल जाती है। एक एकड़ जमीन के लिए कम-से-कम तीन पैकेट बीज की जरूरत होती है। लेकिन हर साल अखबारों में इसकी काला बाजारी की रिपोर्ट आती है।

काला बाजार में यह 1700 से लेकर 2,500 रुपए प्रति पैकेट धड़ल्ले से बिकता है। बीटी-1 और बीटी-2 दोनों ही किस्मों का व्यापार अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मौंसेंटो और भारत में उसकी साझेदारी कंपनी माहिको मिलकर करती हैं इसलिए हमारे यहां इसके तमाम पक्षों को सामने लाने वाले कई संगठनों की बात सरकार आया-गया कर देती है। भारत सरकार किस तरह अमरीका के दबाव में करती है, इसका बहुत अच्छा नजीर तब देखने को मिला जब मौंसेंटो ने खुद बीटी कपास-1 (बोलगार्ड 1) में पिंक बॉलवार्म की प्रतिरोधी क्षमता के विकसित होने की बात स्वीकारी और हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने ऐसा नहीं होने का दावा किया।

कंपनी ने अपना पासा एक बार दोबारा फेंका और कहा कि हम बीटी कपास-1 की कमी को दूर कर चुके हैं और उसकी जगह बीटी कपास-2 (बोलगार्ड 2) को विकसित कर चुके हैं। किसान उसे इस्तेमाल में लाएं। हमारी देश के हुकमरानों ने उसे भी इजाजत दे दिया।

हमारे नेताओं ने कंपनी के आगे घुटने टेक दिए और कहा कि कीट लगने की वजह ‘रिफ्यूजी’ यानि भारत में तैयार किए गए बीजों के उपयोग की वजह से हुआ है। कंपनी भी ऐसा ही मानती है। नतीजा सबके सामने है मौंसेंटो और उसकी भारतीय सहयोगी कंपनी माहिको दिन-ब-दिन मोटी होती गई और उसका इस्तेमाल करने वाले भारतीय किसान दुर्बल।

कैसे अस्तित्व में आया भारत में बीटी कपास?


कपास की खेती मानव सभ्यता के इतिहास में पांच हजार सालों से होता आया है। लेकिन इसमें पिछली सदी के अंतिम दशक में तब नया मोड़ आया जब महाराष्ट्र स्थित माहिको हाइब्रिड सीड कंपनी ने अमरीकी कंपनी मौंसेंटो से साझेदारी की। वर्ष 1999 में अमरीकी कंपनी मौंसेंटे इंटरप्राइजेज से माहिको बीटी कॉटन को लेकर भारत आई।



भारत के बायो-टेक रेग्युलेटर ने जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) सरसों के बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। यह इसके कमर्शियल इस्तेमाल से पहले का
बीटी कपासभारत में पहले से मौजूद कई सारी किस्मों से हाइब्रिड करा कर यहां कई अलग-अलग नामों से बीटी कपास के बीज तैयार किए। इस खेल में माहिको का कुल साझेदारी मात्र 26 फीसदी की है। माहिको ने पहला फील्ड ट्रायल 1999 में किया। अगले वर्ष यानि 2000 में भी बड़े स्तर पर फील्ड ट्रायल किए गए और वर्ष 2001 में कंपनी को एक साल का और मौका दिया गया।

विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस सिलसिले में शोध करने के लिए कोष भी मुहैया कराया। वर्ष 1994 से लेकर 1998 तक चले इस शोध का कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस पर सरकार के पांच करोड़ रुपए खर्च हुए। मौंसेंटो भी 1990 में इस तकनीक पर दो करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। अंततः इसे तमाम असहमतियों के बावजूद जीईएसी (जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी) ने वर्ष 2002 में हरी झंडी दे दी। हालांकि जो वायदे और फायदे गिनाए गए, धीरे-धीरे उससे पर्दा उठने लगा और कंपनियों की मुनाफा लूटने की नीयत का पता चल गया।

मौंसेंटो और माहिको का पक्ष लेती सरकार


अमरीका की एक बहुराष्ट्रीय कृषि रासायनिक और बीजों का व्यापार करने वाली कंपनी मौंसेंटो और भारत में उसकी सहयोगी कंपनी माहिको ने जब दुनिया भर में इसका व्यापार करना शुरू किया था तब उन्होंने इसकी जो विशेषताएं गिनवाई थीं, वह अब झूठी और भ्रामक साबित हो चुकी हैं।

वर्ष 2009 में मौंसेंटो ने भारत में एक फील्ड सर्वे आयोजित करवाया तो पता चला कि गुजरात के अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ और राजकोट जिले में बीटी कॉटन में लगने वाले कीड़े ने अपनी प्रतिरोधी क्षमता का विकास कर लिया और वे फसलों का नुकसान करने में सक्षम हो गए। मौंसेंटो ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इसमें कीटों की प्रतिरोधी क्षमता विकसित होना बहुत स्वाभाविक और उम्मीद के अनुरूप है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि Cry 1AC प्रोटीन एक शुरूआती जिनेटिक फसल है और यह थोड़ी अविकसित किस्म है इसलिए ऐसा होना बहुत लाजिमी है।

मौंसेंटो ने किसानों को साथ में यह सलाह भी दी कि जरूरत के हिसाब से रसायनों का इस्तेमाल किया जाए और कटाई के बाद खेत में अवशेषों और जो गांठे खुली हुई नहीं हैं, उनका उचित तरीके से प्रबंधन किया जाए। कंपनी ने बीटी कपास की दूसरी किस्म वर्ष 2006 में Cry 2 Ab को दो प्रोटीन डालकर बोलगार्ड 2 को दुनिया के सामने रखा। कंपनी का कहना है कि इस किस्म में कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं कर पाए हैं।

कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा का कंपनी के इस रवैये पर कहना है कि मौंसेंटो ने अपने व्यापार का यही मॉडल दुनिया भर में अपनाया है। एक बार जब बोलगार्ड 1 असफल हो जाता है तब ये बोलगार्ड 2 को बाजार में बढ़ावा देते हैं और किसानों को कीटनाशकों का इस्तेमाल करने का बढ़ावा देते हैं। यह बहुत ही खतरनाक फंदा है और भारत के किसान कंपनी के इस कुचक्र में बुरी तरह फंस चुके हैं।

‘खेती विरासत’ संगठन की कविता करुंगति का कहना है कि बीटी बैंगन को अपनाने से पहले यह ध्यान जरूरी होगा कि कंपनी और सरकार अब भी वही तर्क दे रही है जो बोलगार्ड कॉटन के लिए दिया करती थीं। वर्ष 2009 में तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बार-बार यह कहा था कि बोलगार्ड कॉटन जीएम तकनीक पर आधारित फसल है और यह बहुत सफल रही है। इस कपास के समर्थन में बाद में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ए. रामदौस भी सुर मिलाते नजर आए।

रसायन कंपनियां कूट रहीं है ताबड़तोड़ मुनाफा




बीटी कपासकृषि अर्थशास्त्री के. जयराम ने वर्ष 2007 में पंजाब के मालवा क्षेत्रों के कई गांवों का दौरा किया था और ‘काउंटर करेंट्स’ नाम की एक वेबसाइट पर ‘बीटी कॉटन एंड इकोनॉमिक ड्रेन इन पंजाब’ शीर्षक से एक लिखा था। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2007 में पंजाब के कुल 12,729 गांवों में 10,249 उवर्रक वितरक एजेंसियां मौजूद थीं।

रासायनिक और कीटनाशकों का व्यापार करने वाली 17 कंपनियां यहां मुनाफा कूटने में लगी हुई थीं जिनमें नोवारटिस और इन्सेक्टीसाइड्स इंडिया लिमिटेड दो बड़ी कंपनियां थीं। ये कंपनियां एक सीजन में 10 हजार लीटर रसायन बेच लेती हैं। एक लीटर 450 रुपए का आता था। डीलर का मार्जिन एक लीटर में 115 रुपए बैठता था। के. जयराम के अनुसार, किसान एक सीजन में 17-34 बार रसायन का छिड़काव करते हैं। कपास के एक सीजन में रसायनों के छिड़काव पर प्रति एकड़ तीन-चार हजार रुपए का खर्च आता है।

अभी भारत के कुल आठ राज्यों - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में इसकी खेती होती है। हर जगह अलग-अलग नाम से बीटी कॉटन और हाइब्रिड बीजों को उपयोग में लाया जा रहा है। इस फसल को 162 तरह की कीटों की प्रजातियां नुकसान पहुंचा सकती हैं जिनमें 15 प्रमुख हैं।

बीजों की बुवाई से लेकर इसकी तुड़ाई तक कभी भी कीट इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से 50-60 फीसदी उत्पादन कम हो सकता है। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए भारत में कुल 28 अरब रुपए के कीटनाशकों का उपयोग यहां होता है। कपास की खेती को बचाने के लिए कुल 16 अरब रुपए के बराबर कीटनाशकों का उपयोग यहां किया जाता है। बीटी कॉटन को बॉलवार्म से बचाने के लिए सालाना 11 अरब रुपए का कीटनाशक यहां इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कुल कपास की खेती में बीटी कॉटन 81 फीसदी रकबे पर बीटी कॉटन का उत्पादन हो रहा है।

बढ़ रहा है भूजल प्रदूषण


बीटी कपास की खेती में इस्तेमाल होने वाले बेहिसाब रसायनिकों और कीटनाशकों की वजह से मनुष्य के जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव साफ देखे जा सकते हैं। विशेषकर पंजाब में इसका जबरदस्त दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। बीटी कपास की खेती पंजाब के मुख्य तौर पर चार जिलों बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर में होती है। यहां बीटी कपास की फसल को पिंक बॉलवार्म (पंजाब में मिली बग) से बचाने के लिए प्रोफेनॉस नाम के रासायनिक का धुआंधार इस्तेमाल हो रहा है, जिससे यहां का भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है।

बीटी कपास की खेती में इस्तेमाल होने वाले बेहिसाब रसायनिकों और कीटनाशकों की वजह से मनुष्य के जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव साफ देखे जा सकते हैं। विशेषकर पंजाब में इसका जबरदस्त दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। बीटी कपास की खेती पंजाब के मुख्य तौर पर चार जिलों बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर में होती है। यहां बीटी कपास की फसल को पिंक बॉलवार्म से बचाने के लिए प्रोफेनॉस नाम के रासायनिक का धुआंधार इस्तेमाल हो रहा है, जिससे यहां का भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है।यहां के पानी में बड़ी मात्रा में हेवी मेटल्स आर्सेनिक, यूरेनियम, लेड और फ्लोराइड पाए जा रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब, सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरनमेंट, नई दिल्ली (सीएसई) सहित कई स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं के सर्वेक्षण से उजागर हो चुकी है। सीएसई ने इन इलाकों के मनुष्यों के खून के नमूनों में आर्सेनिक और यूरेनियम पाया। यहां त्वचा कैंसर से लेकर गले का कैंसर, मानसिक विकलांगता, त्वचा संबंधी रोग, छोटी उम्र में गंजापन सहित कई ऐसे रोग बड़े बहुत सामान्य हो चुके हैं।

कैंसर इतना आम हो चुका है कि यहां बठिंडा से ‘कैंसर एक्सप्रेस’ नाम की एक ट्रेन बीकानेर के लिए हर रोज चलती है। बीकानेर के पास अबोहर में एक सरकारी कैंसर का अस्पताल है, जहां बहुत सस्ता इलाज किया जाता है। निश्चित तौर यह यहां के किसानों के लिए राहत की बात है।

बठिंडा के पूहली गांव के खेती-किसानी करने वाले बंत सिंह का कहना है कि यहां रसायनों का छिड़काव बहुत बड़े पैमाने पर खासकर बीटी कॉटन के लिए किया जाता था। अन्यथा पहले यहां एलएस सेलेक्शन (लाभ सिंह सेलेक्शन) बीज चलता था, जो बहुत सस्ता था। दरअसल, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के एक किसान लाभ सिंह ने कपास के अच्छे बीज हाइब्रिड तकनीक से विकसित किए थे। यह बीज सस्ता बहुत होता था और साथ ही इसमें ज्यादा रसायन और कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं होती थी।

खेतों में सोना नहीं फसल उगाने की हो चाहत


कदम है। हालांकि किसान जीएम सरसों (genetically modified mustard) की खेती शुरू कर सकें, इसमें अभी कम से कम दो साल लगेंगे, लेकिन फिर भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी (GEAC) का यह फैसला खासा अहम माना जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक हफ्ते के लिए यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। यानी इस दौरान इसकी खेती पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कई संगठन ने जीएम सरसों की खेती का विरोध किया है। दूसरी ओर कई संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी। जानते हैं कि आखिर जीएम सरसों क्या है और इस पर इतना हंगामा क्यों मचा है...

GM Mustard: बिहार में सरसों की GM किस्म का क्यों है विरोध, सुधाकर सिंह से लेकर प्रशांत किशोर तक कर रहे हैं मुखालफत
कैसे तैयार हुई जीएम मस्टर्ड
पौधों की दो अलग-अलग किस्मों को मिलाकर संकर या हाइब्रिड वेरायटी बनाई जाती है। इसमें बीमारी के कम चांस होते हैं और उत्पादन ज्यादा रहता है। ऐसी क्रॉसिंग से मिलने वाली फर्स्ट जेनरेशन हाइब्रिड वेरायटी की उपज मूल किस्मों से ज्यादा होने का चांस रहता है। हालांकि सरसों के साथ ऐसा करना आसान नहीं था। इसकी वजह यह है कि इसके फूलों में नर और मादा, दोनों रीप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यानी सरसों का पौधा काफी हद तक खुद ही पोलिनेशन कर लेता है। किसी दूसरे पौधे से परागण की जरूरत नहीं होती। ऐसे में कपास, मक्का या टमाटर की तरह सरसों की हाइब्रिड किस्म तैयार करने का चांस काफी कम हो जाता है।

किसने विकसित किया
जेनेटिक्स के प्रोफेसर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दीपक पेंटल के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स में साल 2002 में डीएमएच-11 को विकसित किया था। इसे भारतीय सरसों की लोकप्रिय प्रजाति ‘वरुण’ की यूरोपीय सरसों के साथ क्रॉसिंग कराते हुए विकसित किया गया। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बायोटेक्नॉलजी विभाग और नैशनल डेयरी डिवेलपमेंट बोर्ड ने की थी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) की देखरेख में किए गए ट्रायल के मुताबिक वरुण के मुकाबले इसकी पैदावार 28 फीसदी ज्यादा है।
कैसे तैयार हुई जीएम मस्टर्ड
पौधों की दो अलग-अलग किस्मों को मिलाकर संकर या हाइब्रिड वेरायटी बनाई जाती है। इसमें बीमारी के कम चांस होते हैं और उत्पादन ज्यादा रहता है। ऐसी क्रॉसिंग से मिलने वाली फर्स्ट जेनरेशन हाइब्रिड वेरायटी की उपज मूल किस्मों से ज्यादा होने का चांस रहता है। हालांकि सरसों के साथ ऐसा करना आसान नहीं था। इसकी वजह यह है कि इसके फूलों में नर और मादा, दोनों रीप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यानी सरसों का पौधा काफी हद तक खुद ही पोलिनेशन कर लेता है। किसी दूसरे पौधे से परागण की जरूरत नहीं होती। ऐसे में कपास, मक्का या टमाटर की तरह सरसों की हाइब्रिड किस्म तैयार करने का चांस काफी कम हो जाता है।
जीएम सरसों का विरोध क्यों
जीएम सरसों को लेकर लोग दो खेमों में बंटे हैं। एक खेमा इसका विरोध कर रहा है जबकि दूसरा खेमा इसके पक्ष में है। पर्यावरण से जुड़े संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध की पहली वजह जीएम मस्टर्ड में थर्ड ‘बार’ जीन की मौजूदगी है। कहा जा रहा है कि इस कारण जीएम मस्टर्ड के पौधों पर ग्लूफोसिनेट अमोनियम का असर नहीं होता। इससे केमिकल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ेगा और मजदूरों के लिए काम के मौके घट जाएंगे। अगर इस हर्बिसाइड का अंधाधुंध उपयोग होने लगा तो पौधों की कई किस्मों को नुकसान हो सकता है। साथ ही उनका कहना है कि जीएम मस्टर्ड के कारण मधुमक्खियों पर बुरा असर पड़ेगा। मधुमक्खियों के शहद बनाने में सरसों के फूल बड़ा रोल निभाते हैं।
क्या हैं फायदे
इसका समर्थन करने वालों का तर्क है कि अभी देश में बीटी कॉटन ही एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है, जिसकी भारत में व्यावसायिक खेती की जा रही है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर माना जा सके कि इस प्रजाति की पिछले दो दशकों से हो रही खेती का जमीन पर या उस इलाके की संपूर्ण जैव विविधता पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर पड़ा है। देश में विकसित ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड (डीएमएच-11) से ऑयल सीड की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। इसे अतिरिक्त पानी, खाद या कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों को कम खर्च में ही बेहतर फसल मिलने लगेगी। इससे देश में खाद्य तेलों के आयात पर होने वाला खर्च कम करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत को करीब 19 अरब डॉलर का खाद्य तेल आयात करना पड़ा था।

जीएम सरसों पर सरकार की स्थिति
देश में अब तक जीएम सरसों के बीच उपलब्ध नहीं हैं। अभी केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश को स्वीकार भी नहीं किया है। मंजूरी मिलने के बाद ही किसानों के खेतों तक जीएम सरसों के पहुंचने का रास्ता खुलेगा। इस किस्म को चालू रबी सीजन से ही उगाया जाए, इसकी जोरदार पैरवी हो रही है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जीएम फसलों के प्रयोग से पहले भूमि परीक्षण अनिवार्य बनाने की सिफारिश कर चुके हैं।

प्रोफेसर जगमोहन

 अंबेडकर के भूमि सुधार और खेती पर लंबे समय से नजरअंदाज विचार

प्रोफेसर जगमोहन 

    भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का योगदान आर्थिक विकास में और ग्रामीण भारत में भूख  को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे देश के सामयिक आर्थिक विकास में द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्र प्रमुख है, फिर भी लगभग 65% लोगों का जीवन अभी भी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) पर निर्भर है। जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी हाल के दिनों में तेजी से गिरी है । कृषि क्षेत्र की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देश में 58% लोगों को रोजगार देती है( 2001 की जनगणना के अनुसार)

         भारत की सत्तर प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 79.8 प्रतिशत दलित गांव में रहते हैं , जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत भूमिहीन हैं , और वो भी ज्यादातर छोटे किसान हैं। जमीन का हक ग्रामीण दलितों के जीवन में बदलाव लाता है ,अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और साथ ही में उन्हें सम्मानजनक जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। भारत में जाति और वर्ग अलग करके देखना मुश्किल है। सामंती युग में उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले लोग आज पूंजीवादी युग में उस नियंत्रण को बरकरार रखे हुए हैं । जाति का मुद्दा  भूमि संपति होने से एक गहरा संबन्ध रखता है। 

भूमि सुधार का उद्देश्य सुरक्षित और न्यायसंगत अधिकार प्रदान करना है । ग्रामीण जनता को राज्य समाजवाद के सिद्धांत के तहत उत्पादक जमीन पर अधिकार होना चाहिए, जैसा कि डॉ अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो राज्य पर दायित्व डालता है कि वह लोगों के आर्थिक जीवन की योजना इस तरह बनाये जिससे निजी उद्दम के मार्ग बंद किये बिना उत्पादकता का उच्चतम स्तर हासिल किया जा सके और धन के समान वितरण के लिए भी प्रदान करे। 

  राज्य की आर्थिक नीति को समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करनी चाहिए।यह भारत को एक अर्द्ध-सामंती कृषि समाज से एक सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से विकसित राज्य मेन बदलने में मदद करेगा । भूमि सुधार का अर्थ अर्थ है वह उपाय जो कृषि भूमि का समान वितरण करने के लिए बनाए गए हों, विशेष रूप से सरकार द्वारा। इसमें ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करने के लिए उन्हें भूमि की समान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करते हुए बड़े जमींदारों से भूमि के अधिकारों का पुनर्वितरण शामिल है। भूमि सुधार के पीछे डॉ आंबेडकर की सोच उन अछूतों के उत्थान की थी जो मुख्यतः भूमिहीन या छोटे कृषक थे। खेती करने के अप्रचलित तरीकों को, जो धीरे धीरे दक्षता में घट रहे थे , संयुक्त या सामूहिक खेती से बदलने की जरूरत थी। यह उनका प्रमुख विचार था। उन्होंने अपनी पुस्तक "स्माल होल्डिंग्स इन इंडिया एन्ड द रेमेडीज " में प्रचलित भूमि कार्यप्रणाली (कोठी) के खिलाफ तर्क दिया है जिसमें ग्रामीण दलित अत्यधिक आर्थिक शोषण का शिकार थे। उन्होंने राज्य विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य धन उधार दाताओं द्वारा कदाचार के रूप में शोषण को रोकना था। महार वतन के खिलाफ उनके सफल आंदोलन ने ग्रामीण गरीबों के एक बड़े हिस्से को आभासी संकट से मुक्त किया। 

अम्बेडकर भारत के पहले विधायक थे जिन्होंने कृषि किरायेदारों की गुलामी के उन्मूलन के लिए एक बिल पेश किया था। वे सभी विधायी और संवैधानिक तरीकों से महार वतन की समस्या का हल करना चाहते थे । उन्होंने 1937(17 सितम्बर) को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पूना सत्र में एक बिल पेश किया जिसमें महार वतन को समाप्त कर दिया गया जिसके लिए वे 1927 से आंदोलन कर रहे थे । डॉ अंबेडकर भूमि सुधार के और आर्थिक विकास में राज्य के लिए एक प्रमुख भूमिका के लिए एक मजबूत प्रस्तावक थे ।डॉ अंबेडकर ने भूमि सुधारों की गहनता पर जोर देते हुए कहा कि कृषि की लघुता या अधिकता अकेले उसकी भौतिक सीमा से निर्धारित नहीं होती, बल्कि भूमि पर किये गए उत्पादक निवेश की मात्रा और श्रम सहित अन्य सभी मात्राओं में परिलक्षित होती है। आदर्श भूमि धारण को परिभाषित करते हुए , उनका सिद्धान्त उत्पादन के बजाए उपभोग था ।

   उन्होंने खेती के एक सामूहिक तरीके और उद्योग के क्षेत्र में राज्य समाजवाद के एक संशोधित रूप के साथ कृषि में राज्य मालिकी का प्रस्ताव रखा। यह कृषि के साथ साथ उद्योग के लिए पूंजी परिशिष्ट की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी राज्य के कंधों पर रखता है। डॉ अंबेडकर का कहना था कि कृषि के मुद्दों का समाधान "खेती के आकार को बढ़ाने से नहीं है, लेकिन गहन खेती में है जो कि हमारे पास मौजूद खेतों में अधिक पूंजी और अधिक श्रम को रोजगार दे सके"। वे कृषि विकास में गिरावट के प्राथमिक कारण के रूप में छोटे खंडित और गैर आर्थिक संपत्ति पर जोर देने के विषय से काफी चिंतित थे। उन्होंने विचार पूर्वक भूमि की उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान दिया । उनके मुताबिक भूमि की आर्थिक और गैर आर्थिक प्रकृति, भूमि के आकार पर नहीं बल्कि उत्पादकता और लागत आदि पर निर्भर है।

       कृषि की मुसीबतों के उपाय मुख्य रूप से छोटी जोतों पर नहीं बल्कि पूंजी और पूंजीगत वस्तुओं पर निर्भर है।  औद्योगीकरण इसका एक प्राकृतिक और शक्तिशाली उपाय है। ग्रामीण भारत की जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और यह केवल "औद्योगिक विकास और भूमि सुधार" के साथ मिलकर काम करने के विच्छेदन के कारण है। साथ ही उन्होंने राज्य की भूमिका को भी परिभाषित किया जो समाजवादी रहेगा; इसमें लोक- कल्याण आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि सामन्ती  अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी और बाजारी अर्थव्यवस्था में बदलाव के दौरान लोगों के आर्थिक शोषण को रोकना राज्य की जिम्मेदारी होगी । तेजी से बढ़ रहे औद्योगीकरण में राज्य समाजवाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने निजी पूंजीवाद के आने से  आर्थिक असमानताओं में वृद्धि का अनुभव किया था।   

      स्वतंत्रतावादी तर्क का जवाब देते हुए कि यदि राज्य निजी मामलों में दखल नहीं करता, आर्थिक और सामाजिक, तो बाकी स्वतंत्रता रह जाती है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं:" यह सच है कि जहां राज्य हस्तक्षेप से बचता  है , वहां स्वतंत्रता रहती है। यह स्वतंत्रता किसके लिए है? जाहिर है कि वह स्वतंत्रता जमीदारों को किराए बढ़ाने, पूंजी पतियों के लिए काम के घंटे बढ़ाने और वेतन कम करने के लिए स्वतंत्रता है"। इसके अलावा, वे कहते हैं "श्रमिकों की सेनाओं को नियोजित करने वाली और नियमित अंतराल पर बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन करने वाली एक आर्थिक प्रणाली में, किसी को तो नियम बनाने होंगे ताकि श्रमिक काम करें और उद्योग के पहिए चलते रहें। यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो निजी नियोक्ता करेगा। दूसरे शब्दों में , जिसे राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्रता कहा जाता है, वह निजी नियोक्ता की तानाशाही का दूसरा नाम है"।

       1. प्रमुख उद्योगों का स्वामित्व और उनके चलाने का नियंत्रण राज्य के पास होगा।

2. बुनियादी लेकिन गैर -प्रमुख उद्योगों का स्वामित्व राज्य के पास होगा और यह राज्य द्वारा या इसके द्वारा स्थापित निगमों द्वारा चलाया जाएगा ।

3. कृषि एक राज्य उद्योग होगा और राज्य द्वारा पूरी जमीन लेकर इसे गांव के निवासियों को उपयुक्त मानक आकारों में खेती के लिए दिया जाएगा; इन पर परिवारों के समूह द्वारा सामूहिक खेतों के रूप में खेती की जाएगी।

ट्राली टाइम्स

अप्रैल 2021

जनतंत्र का अनूठा प्रयोग है किसान आंदोलन

 जनतंत्र का अनूठा प्रयोग है किसान आंदोलन

किसान आंदोलन को लेकर सत्तापक्ष की ओर से जो दलीलें दी जा रही हैं, वे कारगर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ज़मीनी वास्तविकता कुछ और ही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि किसानों को भ्रमित कर दिया गया है और विपक्षी राजनीतिक दल उन्हें विरोध के लिए लामबंद करने में लगे हुए हैं। यह भी दलील आई है कि इसमें राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और सामाजिक तथा राष्ट्र विरोधी तत्त्व शामिल हो गए हैं और आंदोलन को भड़काने में लगे हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसान ही आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इन सब बातों को कहकर वे न केवल आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं बल्कि किसान-विरोधी भी बता रहे हैं क्योंकि किसानों की ज़मीन, उनकी पैदावार आदि के लिए 'खुला बाज़ार' उपलब्ध करवाना तो किसानों के हित में ही है और 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' तथा 'सरकारी मंडियों' में खरीद तो जारी ही रहेगी तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की क्या ज़रूरत है, यानी सत्तापक्ष ने 'हमेशा की तरह' किसानों के हित में कानूनों का निर्माण किया है और वे (किसान) नहीं जानते कि उनकी भलाई क्या है। देशव्यापी प्रचार के सशक्त माध्यमों के ज़रिये सत्तापक्ष किसानों को समझाने और विपक्ष को किसान-विरोधी बताने की भरसक कोशिशें कर रहा है लेकिन आंदोलन स्थलों पर भयंकर सर्दी में अलाव के इर्द-गिर्द रात गुज़ारते किसानों की बात कुछ और ही है! लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। निरक्षर, अल्प साक्षर, शिक्षित तथा उच्च शिक्षित किसान; युवा-महिला-बुजुर्ग किसान; जाति, धर्म और इलाकों की तमाम सीमाओं को लांघता किसान; आत्मविश्वास, अपार धैर्य, अद्भुत मनोबल और आत्मानुशासन में बंधा कतारबद्ध किसान देश की रीढ़ होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। किसानों का कहना है कि सत्ता पक्ष की दलीलें देश को भ्रमित करने का प्रयास हैं। किसान तो समझ रहा है कि सत्ता की मंशाएं क्या हैं। उनका कहना है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडू तक के किसान संगठनों का समर्थन उनके साथ है और इन प्रांतों से किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं। आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसान गुलाम भारत में किसानों की हालत का हवाला देते हैं। वे कहते हैं कि हुकूमत सरमाएदारी के साथ है। शहीद भगत सिंह के नाम से किसानों ने मंच स्थापित कर लिया है और वे हर कुर्बानी देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ियां बेज़मीनी हो जाएंगी। हमारी ज़मीन  सरमाएदार के हाथ में चली जाएगी। भारतीय जनतंत्र इस समय अनेक अंतर्विरोधों से घिरा हुआ है। संसदीय प्रजातंत्र में संसद की प्रभुसत्ता सर्वमान्य है मगर संसद ठप्प है या कार्यपालिका के अधीनस्थ की भूमिका में आ गई है। सत्तारूढ़ दल के पास प्रचंड बहुमत और विपक्षी एकता के अभाव के चलते संसद की स्थिति कमज़ोर हो गई है। सत्तारूढ़ दल की रणनीति के तहत कार्यपालिका में भी प्रधानमंत्री का पद अत्यधिक शक्तिशाली स्थिति में आ गया है। लोकतंत्र का अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू जनमत तथा निश्चित अवधि में होने वाले चुनाव होते हैं। जनतंत्र के इस केंद्रीय स्तंभ को भी अनुकूलित करने की क्षमताएं सत्तारूढ़ पक्ष ने हासिल कर ली हैं। चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने, मीडिया का अनुकूलन करने, धन और लोक-लुभावने नारों के ज़बरदस्त इस्तेमाल के साथ 'जनतंत्र' को इस्तेमाल करने जैसी अधिनायकवादी प्रवृत्तियों से सत्ता-संचालन की प्रक्रिया उभरकर आई है। ऐसे अंतर्विरोधों के बीच फंसे जनतंत्र का सार और कमज़ोर तब हो जाता है जब राष्ट्रवाद के नाम पर जन अभिव्यक्ति को कुंद करने तथा आलोचना को राष्ट्रद्रोह बताने का डिज़ाइन भी एक हद तक कारगर हो रहा हो। इस विडंबनापूर्ण पृष्ठभूमि तथा संदर्भ में किसान आंदोलन का अवलोकन एक बड़ी जनतांत्रिक कार्यवाही के रूप में किया जाना चाहिए। वैसे भी अगर हम आज़ादी के आंदोलन के दौरान उभरे जन-आकांक्षाओं के सैलाब को इंगित करें तो यह साफ़ हो जाता है कि भारतीय समाज राष्ट्र-राज्य के निर्देशन में व्यापक जन भागीदारी से संचालित किए जाने के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। आज़ादी के आंदोलन में भी करोड़ों लोगों ने नव-राष्ट्र-निर्माण की नींव रखने के कार्य में हिस्सा लिया था। इसीलिए संविधान में निचले स्तरों के जनतंत्र को भी बेहद महत्त्वपूर्ण बताया गया। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, इलाके तथा सांस्कृतिक विभिन्नता के देश में जनभागीदारी की व्यापकता ज़रूरी है, नहीं तो जनतंत्र सारहीन हो सकता है, जैसा कि हाल ही के वर्षों में हुआ भी है। इन हालात में चल रहा किसान आंदोलन जनतंत्र के पक्ष में एक ज़बरदस्त प्रतिक्रिया है। दिल्ली में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए किसान भारतीय राष्ट्र-राज्य में 'नागरिकों की सक्रिय भूमिका' का ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। आंदोलन में भाग लेने वाले लाखों लोग एकजुट हैं। ये लोग एक साथ सोते हैं, खाना पकाते हैं, पंक्तियों में बैठ कर खाते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। यहां दिन-रात गीत गाए जाते हैं, नाटक होते हैं, भाषण दिए जाते हैं। हर उम्र के व्यक्ति (चाहे वह साक्षर है, अर्ध साक्षर है, शिक्षित है अथवा उच्च शिक्षित) को कानूनों के किसान-विरोधी होने की जानकारी है। हर व्यक्ति एकता बनाए रखने तथा कानून के तमाम पक्षों पर बहस करने के लिए सचेत और जागरूक है। हर आंदोलनकर्ता आत्मानुशासन, प्रतिबद्धता और संघर्ष का जज़्बा लिए 26 किसानों के शहीद हो जाने पर भी संयम और शांति बनाए रखने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। 2017-18 में किसानों के मुंबई मार्च को जिस तरह आम लोगों की सहानुभूति, समर्थन और सहयोग मिला था, उससे भी कहीं अधिक समाज का हर वर्ग इस आंदोलन का सहयोग कर रहा है। यह सहयोग भावनात्मक तथा बौद्धिक स्तर पर तो कला, संस्कृति, मीडिया, शिक्षा, विज्ञान, लेखन तथा राजनीति से जुड़ी अनेक हस्तियों द्वारा अपनी उपाधियां और पुरस्कार आदि लौटा कर किया जा रहा है, वहीं भौतिक एवं व्यावहारिक स्तर पर यह सहयोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं एवं वर्गों के संगठनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा भी किया जा रहा है। इसलिए बार-बार चलने वाली वार्ताओं के दौर विफल होने के बावजूद संघर्ष का जज़्बा बढ़ता ही जा रहा है लेकिन साथ ही उतनी ही गंभीरता और अनुशासन भी कायम है। सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए हर तरह की संकीर्ण पहचान को लांघता यह आंदोलन सही अर्थों में जनतंत्र की प्रक्रिया के प्रति समर्पित है और महिलाओं, युवा लोगों तथा प्रत्येक समुदाय की भागीदारी के फलस्वरूप सामाजिक-राजनीतिक जनतंत्र की मिसाल बन गया है।

26 मार्च 2022 शनिवार को जाट धर्मशाला में आयोजित की गई।

 किसान संवाद एवं विचार गोष्ठी 26 मार्च 2022 शनिवार को जाट धर्मशाला में आयोजित की गई।

वार्षिक राज्य स्तरीय  इस आयोजन में निम्न विषयों को संबोधित किया गया।

1. नरमा कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप व बचाव।

2. वैकल्पिक  कृषि विधियां (P Q N K व अन्य)।

3. जहर मुक्त खेती और उसका सर्टिफिकेशन।

पहला सत्र:

शुरुआती संबोधन

डा बलजीत सिंह भ्याण : ने कहा कि डॉ सुरेंद्र दलाल ने ट्रिब्यून में छपे एक लेख को चुनौती के रूप में लिया। प्राकृतिक जीवन यापन की बात को सामने रखा ।कीटों की पहचान की। उनके जीवन चक्र का अध्ययन किया ।शाकाहारी और मांसाहारी कीटों की पहचान की। इनके आपसी संबंध कीट का पौधों से और शाकाहारी का मांसहारी से संबंध को पढ़ा और समझा। निष्कर्ष के तौर पर पाया कि जहर छिड़कने से कीटों की संख्या में असंतुलन पैदा होता है। बीमारियां घटने की बजाय बढ़ती हैं। किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है ।सप्रे का खर्च बढ़ा। पैदावार कम और जहरीला भोजन आदि। स्वास्थ्य और पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है।  जहर मुक्त खेती ही विकल्प है ।

कीट साक्षरता मिशन की निरंतर क्लासों से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलावा  इका -दुका किसान अन्य राज्यों से भी शामिल होते रहते हैं।

हरियाणा में पिछले साल ऑनलाइन क्लासें  ही ज्यादा लग पाई। कुछ ऑफलाइन क्लास से भी लगाने की कोशिश की गई। गुलाबी सुंडी ने कहर बरपाया ।इसकी समीक्षा जींद में किसान सम्मेलन में भी की गई है। अनेकों कारण सामने आए हैं ।लेकिन किसी प्रकार के स्प्रे का असर इसकी रोकथाम के लिए नहीं हो सकता है। बीटी कपास बीज भी फेल हुआ है। वैकल्पिक विधियों में देसी कपास की बिजाई, मिश्रित खेती करना और कपास की बिजाई की विधियां बदलना जैसे पौधों से पौधों की और लाइन से लाइन की दूरी बढ़ाना आदि ।कपास की बिजाई घटाकर अन्य फसलों दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की बिजाई करना। कुछ सब्जियां भी लगाई जा सकती हैं।

डॉ सुरेंद्र दलाल के द्वारा बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमने पाया कि पौधों में बीमारियों का बढ़ना पोषक तत्वों की कमी भी एक मुख्य कारण है अतः मृदा स्वास्थ्य( जमीन की सेहत) की जांच और फिर उसके सुधार के उपायों का अपनाया जाना है। पिछले साल हमने बहुत सारी क्लासों में कदम दर कदम इसको समझा है। मुख्य पोषक और गौण तत्वों की पहचान और खेती में उनके उपयोग को समझा है ।कार्बन पदार्थ के महत्व को रेखांकित किया गया । तापमान की अहम भूमिका बीज के अंकुरण होने से लेकर फसल पकने तक नोट की गई है ।मिट्टी की सतह के नीचे जैविक प्रक्रियाओं को समझा है और मुख्य कारक के रूप में नोट किया है। कुछ किसान बहन भाइयों ने इस  दिशा में अच्छा काम किया है ।लेकिन आर्थिक लाभ से आज भी वंचित हैं ।इसका मुख्य कारण कारपोरेट द्वारा मार्केट पर कब्जा होना पाया है। आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे ।हमारी दिशा "सस्ती खेती ,टिकाऊ खेती और वैज्ञानिक खेती " की ही रहेगी। भय और भ्रम से किसान को मुक्त कराना है। सामाजिक और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। जहर मुक्त थाली और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना है। किसान बहकावे में ना आए ।आंख मूंदकर विश्वास ना करें। प्रयोग करके खुद देखें ।वैज्ञानिक खेती वैज्ञानिक मानसिकता से ही जुड़ी हुई है ।

किसान को Cheat करना आसान है ,Teach करना बड़ा मुश्किल काम है। किसान और कारपोरेट की लड़ाई को समझें। अभी तक किसान और कीट की लड़ाई करवाई थी कारपोरेट ने। अब लड़ाई कारपोरेट से जीतनी है।

१ . डॉ राजवीर सिंह सांगवान

गुलाबी सूंडी पर पीपीटी के द्वारा जीवन चक्कर को समझाया। कपास की वैरायटी और इनकी खासियतों बारे बताया। बिजाई का समय और बीज का चुनाव विशेष महत्व रखता है। प्रबंधनात्मक ही उपाय है। कीटों और बीजों का संरक्षण करना है।

२. रणबीर मलिक कीटाचार्य ने नरमा और देसी दोनों प्रकार की कपासों का अनुभव साझा किया ।उन्होंने कहा कि स्थानीय वैरायटी ही बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं ।पोषक तत्वों का विशेष महत्व है। गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। वातावरण अनुकूलता पैदावार पर प्रभाव डालती है ।केमिकल खेती से किसान बर्बादी की राह पर है आज हमें खरीदारों की जरूरत भी है ।वर्तमान बाजार प्रणाली का विकल्प चाहिए।

३. जयपाल पुनिया ब्याणा खेड़ा:  ने बताया कि पिछले 8 साल से कीट साक्षरता मिशन से खेती की कोशिश कर रहा हूं। अनेकों प्रशिक्षण लिए हैं ।प्रयोग किए हैं। अभी हमारी शुरुआत है। खेती एक बहुआयामी काम होने की वजह से पैदावार और उसको लाभकारी मूल्य मिलने में अनिश्चितता बनी रहती है ।हमें वैकल्पिक खेती की राह पर बढ़ना है ।मार्केट भी खुद ही तैयार करनी है ।जमीन का स्वास्थ्य और पानी का प्रबंधन इसके भी वैकल्पिक रास्ते ढूंढने हैं। पिकनिक विधि शुरू की है अन्य विधियों के साथ-साथ।

पंकज माचरा  बन मंदोरी:    ने बताया कि कीट साक्षरता मिशन की क्लासों और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निरंतर जुड़े रहे हैं। पिकनिक विधि जो आसिफ शरीफ की विधि है से दो फसलें ली हैं। पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं कुछ फसलों में ही प्रयोग शुरू किए हैं।

सुरजीत बाना भट्टू : मैंने भी काजला में पिकनिक विधि से खेती शुरू की है। ठीक है पूरे तौर पर अपनाने में समय लगेगा मल्चिंग के लिए सामान उपलब्ध नहीं है।

इंजीनियर अशोक कुमार पंजाब:  खेती विरासत मिशन ,जीरो बजट खेती ,पालेकर विधि, श्री विधि अनेक प्रयोग किए हैं ।पर करके देखें फिर विश्वास करें। वैज्ञानिक विधि ही कारगर है।  कृषि से संबंधित बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है उसका अध्ययन जरूर करें और प्रयोग करें ।अनेक सरकारी योजनाओं बारे जानकारी जिसमें मनरेगा और आत्मा स्कीम भी शामिल है को भी समझें।हमें किसी के फार्मूले नहीं चाहिए। वैज्ञानिक तौर तरीकों से काम लेना है ।पैदावार बढ़ाई जा सकती है ।यह हमारा तजुर्बा है ।हमें फसलों की विविधीकरण की बात माननी पड़ेगी।

डॉ राजेंद्र चौधरी : कृषि उत्पादन में वर्तमान तरीकों को बदलना ही पड़ेगा ।पानी लगाने के तरीकों से लेकर देशी खाद बनाने के तरीकों तक सब कुछ बदलना पड़ेगा एक फसली चक्र को छोड़कर बहु फसली चक्र अपनाना होगा ।कारपोरेट का ध्यान फोर्टीफाइड फूड्स फार्मूला है । हमें कृषि उपज में ही गुणवत्ता पैदा करनी है ।और यह संभव है। ऐसा प्रयोग से सिद्ध किया गया है। क्यूबा में कारपोरेट खेती को छोड़कर सहकारी और जैविक खेती की और बढ़ रहे हैं ।टिकाऊ खेती बन रही है ।जैविक खेती से खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बढी है। क्यूबा मॉडल:  "एक्सीडेंटल रिवॉल्यूशन -ऑर्गेनिक सॉल्यूशन" बना है। देर -सवेर  हमें भी अपनाना ही पड़ेगा।क्योंकि खनिज तेलों ,गैस और कोयले का भंडार तो सीमित है।उसे खत्म होना ही है।समय रहते सचेत हो जाएं।

डॉ रामनिवास कुंडू (पहले सत्र के अध्यक्ष ): ने कहा कि "गांव का पैसा गांव में ही कैसे रहे"? यह चुनौती है ।कारपोरेट का अगला निशाना जमीन की लूट करने पर है। क्योंकि बीज, खाद ,मशीन और बाजार पर तो कारपोरेट का कब्जा पहले ही हो चुका है ।केमिकल खेती से पर्यावरण और मिट्टी बेशक खराब हो और लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो उन्हें तो अधिकतम मुनाफा चाहिए ।अमेरिका में तो किसान 1% से भी कम है और औद्योगीकरण बहुत पहले हो चुका है। भारत में करोड़ों किसान हैं और औद्योगिकरण भी नहीं हुआ। जनसंख्या की सघनता भारत में 10 गुना ज्यादा है अमेरिका से। श्रमिक बहुत बेरोजगार हैं ।किसान भी श्रमिक बनने की दिशा में बढ़ता जा रहा है ।कारपोरेट की ऐसी ही मंशा है। तीनों कृषि कानून इसी दिशा में एक कदम था। खेती का संकट समाज का संकट भी है। बंटे हुए समाज को जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाए ।व्यापक एकता से अपनी मदद खुद करनी होगी। कृषि आधारित ग्राम उद्योग  की स्थापनाएं।

दूसरा सत्र

जहर मुक्त खेती और उसका सर्टिफिकेशन

डॉक्टर कंबोज सिरसा :बाजार में अनजान आदमी कही गई बात पर विश्वास तब करता है जब सर्टिफिकेशन होता है। शुद्धता का वादा होता है। कृषि के प्राथमिक उत्पादों और मूल्य संवर्धन उत्पादों का सर्टिफिकेशन होना आवश्यक हो गया है । यह व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर  करवाया जा सकता है ।बाजार की यही मांग है। एक पीपीटी द्वारा विस्तार से बताया गया।

प्रोफेसर प्रमोद गोरी : ने कहा कि डॉ सुरेंद्र दलाल ने 1990 में पहले समाज साक्षरता शुरू की थी उसके बाद कृषि साक्षरता पर आ पाए ।यह जरूरत आज भी बनी हुई है। आज सबसे पहले नागरिक समाज की साक्षरता करते हुए आगे बढ़ना है। सभी तरह की जानकारियों से लैस किसान और मनरेगा का मजदूर गांव में आत्मनिर्भर बने ,इसके लिए हमें पुस्तकालय और वाचनालय चाहिए। हमारी संस्कृति ऐसी बने कि हम आत्मनिर्भर बनते चले जाएं ।जानकारियों के अभाव में ही किसान और समाज संकट में है। वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति ही वैकल्पिक रास्ते बना सकता है।

इंजीनियर अशोक कुमार पंजाब:  ने मार्केट के अनुभव साझा करते हुए बताया कि हमें किसानों को संगठित करना पड़ेगा। हमने समूह बनाए हैं।कुछ बिक्री केंद्र बनाए और विकसित किए हैं। अपने जैविक कृषि उत्पाद बेचने शुरू किए हैं।साप्ताहिक मंडियां लगाई जा रही हैं। आज चंडीगढ़ तक हमारी पहुंच है । किसान को खुद आगे आना होगा। मूल्य संवर्धन (Value addition) भी करना होगा। गुणवत्ता भी पोष्टिता के हिसाब से बढ़ानी होगी ।मार्केट इस हिसाब से  ही पकड़ में आएगी।

धर्म सिंह:  कृषि उत्पादों को बेचना इस तरह रखें कि आम आदमी को सुलभ हो। जैविक कृषि उत्पादों को दुगने मूल्यों पर बेचने -खरीदने की रिवायत बन रही है । यह जनसाधारण की खाद्य सुरक्षा को खतरा है। हम हमेशा "सस्ती खेती, टिकाऊ खेती और वैज्ञानिक खेती" की अवधारणा से काम करेंगे तो पंजाब के किसानों की सहकारी बाजार व्यवस्था से सब को संतुलित और  सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं । मिट्टी बचेगी, पानी बचेगा, पर्यावरण बचेगा और किसान तथा समाज बचेगा।

दूसरे सत्र की अध्यक्षता  सविता मलिक ,अनीता शर्मा और कुसुम दलाल ने संयुक्त रूप से की ।कुसुम ने कहा कि तीन दशकों से विभिन्न तरह की साक्षरताओं से आज हम मूल समस्या को पहचान पाए हैं। विकल्प पैदा कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं ।यह क्रम जारी रहे।

दो प्रस्ताव भी रखे गए:

१. पैस्टीसाइड - हर्बीसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे। ड्रोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सरकार से यह मांग करते हैं ड्रोन स्प्रे पर रोक लगाई जाए ।पर्यावरण के असीमित नुकसान से बचाया जाए।

२. बीटी कपास नहीं लगाएंगे ।सरकार से मांग करते हैं कि हाईब्रीड और देसी कपास का बीज गुणवत्ता सहित उपलब्ध करवाएं।

सभी किसान बहन भाइयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया लगभग 129 किसानों ने सुबह 11:00 से सांय 5:00 बजे तक किसान बहन भाइयों ने सक्रियता और तन्मयता से सुना , सहयोग और  भागीदारी की । आगंतुकों और वॉलिंटियर्स का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं।

भविष्य के काम:

१. समय से कीट साक्षरता की क्लासें शुरू करेंगे।संख्या में बढ़ौतरी करेंगे।

२.मृदा स्वास्थ्य और मार्केटिंग पर दो अलग -२ एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित करेंगे।